पटना, 20 मार्च (भाषा) बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य के दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के समक्ष विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई।
आयोग के अध्यक्ष और मशहूर अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया ने राज्य सरकार का ज्ञापन प्राप्त करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा करते हुए कहा, ‘‘विशेष दर्जे की मांग राज्य सरकार द्वारा हम लोगों को दिए गए एक ज्ञापन का हिस्सा है । यह वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।
उन्होंने कहा कि बिहार से पहले हम 20 राज्यों को कवर कर चुके हैं। हमारा दौरा पिछले साल जून में जब चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता को हटा लिया था, शुरू हुआ था।’’
पनगढ़िया ने कहा कि ‘‘फिलहाल किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं है। यह योजना आयोग के अधीन हुआ करता था। राज्यों को विशेष और सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था। लेकिन योजना आयोग के साथ ही यह विशिष्टता समाप्त हो गई।
उल्लेखनीय है कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद, योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया और पनगढ़िया इसके पहले उपाध्यक्ष बने।
पनगढ़िया ने कहा कि उन्हें पता है कि बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा ‘‘लंबे समय से चली आ रही मांग’’ है, जिसका सामना उन्होंने नीति आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान भी किया था।
उन्होंने दोहराया कि यह वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित 16वें वित्त आयोग की बैठक में शाामिल हुये।
इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि बिहार राज्य में तीन दिवसीय भ्रमण पर 16वें वित्त आयोग का आगमन हुआ है।
उन्होंने वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया सहित सभी सदस्यगण का बिहार की धरती पर स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी काफी अनुभवी एवं योग्य है और बिहार को आपसे काफी उम्मीदें हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गौरव की बात है कि आयोग के अध्यक्ष पनगढ़िया नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर के कुलाधिपति भी हैं। इसीलिए वह बिहार की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से परिचित हैं।
बैठक में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे ।
भाषा अनवर अमित अजय
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