आंध्र प्रदेश, राजस्थान में स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी

नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर (भाषा) केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। पंचायती राज मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।

आंध्र प्रदेश को 395.50 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान और 593.26 करोड़ रुपये की सशर्त अनुदान मिला है।

राजस्थान को 507.11 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान और 760.67 करोड़ रुपये का सशर्त अनुदान जारी किया गया।

अप्रयुक्त अनुदान से पंचायतों को संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत कृषि और ग्रामीण आवास से लेकर शिक्षा और स्वच्छता तक 29 विषयों से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। हालांकि, इन निधियों का उपयोग वेतन या स्थापना लागतों के लिए नहीं किया जा सकता है।

सशर्त अनुदान का इस्तेमाल स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव और जल प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए होगा।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय