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नई दिल्ली: 54th GST Council Meet केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज यानि नौ सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक होगी। बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने, कर ‘स्लैब’ को कम करने के अलावा जीएसटी के तहत उलटा शुल्क हटाने पर चर्चा होने की उम्मीद है।
54th GST Council Meet सूत्रों की मानें तो आज होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में बीमा प्रीमियम पर कराधान, दरों को युक्तिसंगत बनाने पर जीओएम के सुझाव और ऑनलाइन गेमिंग पर स्थिति रिपोर्ट सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है। बैठक में, केंद्रीय और राज्य कर अधिकारियों वाली फिटमेंट कमेटी जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी और उनके राजस्व निहितार्थ पर एक रिपोर्ट पेश करेगी।
वहीं, बैठक से एक दिन पहे दिल्ली के दिल्ली की वित्तमंत्री आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्राप्त अनुसंधान अनुदान पर जीएसटी लगाने का मुद्दा जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में उठाएंगी। आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘(केंद्र) सरकार ने 2014 से 2024 तक अनुसंधान के लिए बजट आवंटन को कम कर दिया है। यदि कोई शैक्षणिक संस्थान किसी निजी संस्था से अनुसंधान अनुदान प्राप्त करता है, तो सरकार 18 प्रतिशत जीएसटी लगाती है, जो उचित नहीं है। हम इसका विरोध करेंगे।’’
उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में अनुसंधान अनुदान पर कर नहीं लगाया जाता है। आतिशी ने कहा कि दूसरा मुद्दा जो वह सोमवार को होने वाली जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में उठाएंगी, वह 2,000 रुपये से कम के ऑनलाइन लेनदेन पर जीएसटी लगाना है। उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार 2000 रुपये से कम के ऑनलाइन लेनदेन पर जीएसटी (माल एवं सेवाकर) लगाने का प्रस्ताव लेकर आ रही है। पहले ऐसे छोटे लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता था। हम इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे।’’
बता दें कि पिछली परिषद की बैठक 23 जून को हुई थी, जिसके बाद सीतारमण ने कहा था कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री सुमंत चौधरी के नेतृत्व में दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) कार्य की स्थिति और समिति द्वारा ‘कवर’ किए गए पहलुओं तथा समिति के समक्ष लंबित कार्यों पर एक प्रस्तुति देगा।
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