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नयी दिल्ली, तीन जनवरी (भाषा) लॉजिस्टिक सूचकांक सूची-2024 में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और दिल्ली समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘अचीवर्स’ श्रेणी में शामिल किया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता का संकेतक है। साल 2023 में भी 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ‘अचीवर्स’ श्रेणी में थे।
‘अचीवर्स’ श्रेणी में अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश… चंडीगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं।
वहीं आंध्र प्रदेश, गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी को रिपोर्ट में ‘तेजी से आगे बढ़ने वाले’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
‘आकांक्षी’ श्रेणी में केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख शामिल हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने छठी लीड्स (विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता)-2024 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में राज्यों को चार प्रमुख श्रेणी – लॉजिस्टिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक सेवाएं, परिचालन एवं विनियामक परिवेश तथा हाल में पेश सतत लॉजिस्टिक के आधार पर रैंकिंग दी गई है।
सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है, जो देश के व्यापार में सुधार और लेनदेन लागत को कम करने के लिए आवश्यक है।
‘लीड्स’ की परिकल्पना 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) की तर्ज पर की गई थी।
कार्यक्रम में गोयल ने डीपीआईआईटी से इस साल से मूल्यांकन प्रणाली को सख्त करने और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सभी मानदंडों को थोड़ा सख्त बनाने को कहा।
उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को उच्च उपलब्धि के पुरस्कार मिल रहे हैं। इसलिए हम पूरी मूल्यांकन प्रणाली को सख्त करने जा रहे हैं।”
भाषा अनुराग रमण
रमण
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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