नई दिल्लीः Union Budget 2025 देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। महंगाई से जूझ रही जनता को बजट से राहत मिलने की उम्मीद है।। इधर किसान भी मोदी सरकार से कुछ खास मिलने का बाट जोह रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बार के बजट में क्या खास होने वाला है? किस वर्ग को क्या-क्या फायदा मिल सकता है:-

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Union Budget 2025 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए इस साल का बजट खास होने की उम्मीद है। बढ़ती महंगाई और खेती पर बढ़ते हुए खर्च का ध्यान रखते हुए सरकार सालाना 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर सकती है। इस स्कीम के तहत सरकार अब तक 18 किस्तें जारी कर चुकी है। अब 19वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में यह उनके लिए बड़ा तोहफा हो सकता है। इसके अलावा एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा सकती है। अभी तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपये तक का उधार दिया जाता है। उम्मीद है कि सरकार इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार कृषि क्षेत्र और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये का आवंटन कर सकती है।

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ये चीज हो सकते हैं सस्ते

महंगाई से जूझ रही जनता को बजट से राहत मिलने की उम्मीद है। फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमतें कम हो सकती हैं। दरअसल, फोन निर्माता कंपनियों ने सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग की थी। अगर फोन में लगने वाले पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो इसका मतलब है कि लोगों को फोन के लिए कम पैसे चुकाने होंगे। बजट में सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का ऐलान कर सकती है।

सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

पिछले बजट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय को 1.19 ट्रिलियन रुपये का बजट आवंटित किया था। हालांकि सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी कर दी थी। इस बार ऑयल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि एक्साइज ड्यूटी कम होगी। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं और इससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट भी कम होंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे आम आदमी की रोजमर्रा की चीज भी सस्ती होगी।

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टैक्स देने वालों को मिल सकती है राहत

बजट में सबसे ज्यादा चर्चा टैक्स की होती है इस बार के बजट में टैक्सपेयर्स को भी राहत मिल सकती है।। सरकार नए टैक्स रिजीम को छूट से मुक्त रखने की इच्छुक है। सरकार सीमा बढ़ाने और स्लैब में फेरबदल से रियायतें देने पर विचार कर रही है। न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत मूल कर छूट सीमा अभी 3 लाख रुपये है। उम्मीद है कि इस इस ल‍िम‍िट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। अगर यह बदलाव होता है तो टैक्‍सपेयर्स के हाथ में खर्च करने या सेव‍िंग के लि‍ये ज्‍यादा पैसा आएगा।