MP Budget 2024-25: मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा कोई नया टैक्स, 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का बजट पेश, बजट की बड़ी बातें

MP Budget 2024-25: भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार बजट 2024 पेश कर रही है। यह मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का पहला बजट है। बजट कुल 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का है। वित्त मंत्री बजट पढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री द्वारा FY25 का बजट पेश करते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं ने ‘युवाओं के लिए न्याय’ के नारे लगाते हुए विधानसभा में नारेबाजी की। इसके अलावा विपक्ष नर्सिंग घोटाले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग कर रहा है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने बड़ा बयान दिया और कहा कि कोई भी नया टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा।

भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में वादा किया था कि यदि पार्टी सत्ता में आई, तो वह लाडली बहनों के लिए घर बनाएगी। इस योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक महिला को 1250 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान बजट में किया जाएगा। इसके अलावा, इस योजना को चल रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट से जोड़ा जा सकता है।

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस रहेगा, जिसमें 70 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी बजट में धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार गौशालाओं के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाएगी और गौशालाओं के निर्माण पर भी ध्यान देगी।

MP Budget 2024-25:  इसके साथ ही राम वन गमन पथ के निर्माण और भगवान कृष्ण से संबंधित स्थानों के विकास के लिए भी धनराशि प्रदान की जाएगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में धन का प्रावधान किया जा रहा है। बजट में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज और सीएम एक्सीलेंस स्कूल पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, अस्पताल भवनों के निर्माण के लिए भी धन का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके।

मजदूरों की उपलब्धता में आई कमी को लेकर सरकार ने चिंता जताई है और इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाएगा। कुल मिलाकर, बजट का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, और धार्मिक पर्यटन को प्राथमिकता दी जाएगी।

▶️जगदीश देवड़ा बजट भाषण जारी…देखिए बजट की बड़ी बातें..

▶️प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान
▶️स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
▶️नगरीय निकाय के लिए 5 हजार करोड रू की राशि का प्रावधान
▶️पुलिस कर्मियों की आवास समस्या को हल करने के लिए मुख्यमंत्री… pic.twitter.com/Hn4mydqoxX

— IBC24 News (@IBC24News) July 3, 2024

बजट की बड़ी बातें ‘

1. इस बार के बजट में ​पेंशन योजनाओं के लिए 4421 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि पिछले वर्ष से 15% राशि अधिक है।
2. कन्या विवाह योजना में 250 करोड़ प्रावधान है।
3. पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक कल्याण के लिए 1704 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
4. जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए 40 हजार 804 करोड़ का प्रावधान है।
5. 667 करोड़ का प्रावधान CM राइज स्कूलों के लिए रखा गया है।
6. आकांक्षा योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
7. ST वर्ग के छात्रावासों के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं।
8. छिंदवाड़ा और जबलपुर में संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है।
9. खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए..नाथू बरखेड़ा भोपाल में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। खेल विभाग के लिए 586 करोड़ का प्रावधान है।
10. प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क भार को कम करने के लिए नीति बनेगी।
11. शिक्षा के लिए 22600 करोड़ का प्रावधान है।
12. 64 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृति दी जा रही है।
13. कॉलेजों के लिए 2 हजार नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं।
14. 268 ITI संचालित हैं, इस वर्ष 22 नई ITI शुरू होगी।
15. 82 लाख किसानों को 12 लख रुपए की सम्मान निधि उपलब्ध करवाई जा रही है।
16. कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी को प्रोत्साहित करने की योजना है। किसानों को 0% ब्याज पर लोन योजना पर लगातार फोकस किया हुआ है।
17. सिहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है।
18. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए4 हजार करोड़ का प्रावधान है।
19. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए 1800 करोड़ और सड़कों के उन्नयन के लिए 900 करोड़ का प्रावधान है।
20. फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 5 साल तक विद्युत शुल्क में सब्सिडी दी जाएगी।
21. 5 करोड़ 37 लाख लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
22. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित रहे उन्हें राज्य सरकार उनको शामिल किया गया।
23. 520 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
24. पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़
25. 30 करोड़ मृदा सरंक्षण के लिए प्रावधान है।
26. राज्य उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़ का प्रावधान है।
27. पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़ का प्रावधान है।
28. दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है।
29. गौशालाओं के लिए अलग से अब 250 करोड़ की राशि का प्रावधान है।
30. ये वर्ष गौवंश रक्षा वर्ष होगा, 250 करोड रुपए प्रदेश में चल रही गौशालाओं के लिए रखा गया है।
31. खाद्य एवं प्रसंस्करण के लिए विशेष प्रावधान, दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है।
32. चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने प्रदेश में पहले पांच शासकीय महाविद्यालय संचालित थे। अब 33. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हो गए हैं। यानी संख्या तीन गुनी हो गई है।