BUDGET 2021 LIVE :आदिवासी क्षेत्रों में खुलेंगे 758 एकलव्य स्कूल, 4 करोड़ से अधिक दलित छात्रों को होगा लाभ | BUDGET 2021 LIVE: 758 Eklavya schools to be opened in tribal areas, more than 4 crore dalit students will benefit

BUDGET 2021 LIVE :आदिवासी क्षेत्रों में खुलेंगे 758 एकलव्य स्कूल, 4 करोड़ से अधिक दलित छात्रों को होगा लाभ

BUDGET 2021 LIVE :आदिवासी क्षेत्रों में खुलेंगे 758 एकलव्य स्कूल, 4 करोड़ से अधिक दलित छात्रों को होगा लाभ

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 PM IST
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Published Date: February 1, 2021 8:36 am IST

नईदिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2021 में आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल खोले जाने की घोषणा की है। इसके साछ ही अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने का ऐलान भी इस बजट में किया गया है। बजट के अनुसार सरकार की इस योजना से 4 करोड़ से ज्यादा दलित छात्रों को लाभ होगा। इन एकलव्य मॉडल स्कूलों से आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी।

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इसके अलावा बजट में देशभर में उच्च शिक्षण संस्थानों को संचालित करने उच्च शिक्षा कमीशन के गठन की घोषणा की गई है। आम बजट में 100 से अधिक सैनिक स्कूल देशभर में खोलने की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2021-2022 में लेह लद्दाख के युवाओं को भी तोहफ दिया। उन्होंने लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। युवाओं के कौशल विकास को लेकर वित्त मंत्री ने कहा, ‘डिप्लोमा धारकों को इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त धनराशि जारी की जाएगी। स्किल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए यूएई व जापान से बातचीत चल रही है।’

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बजट की बड़ी बातें

Budget 2021: पेट्रोल-डीजल पर लगाया गया कृषि सेस

  • केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है.
  • डीजल पर चार रुपये और पेट्रोल पर ढाई रुपये का सेस लगाया गया है.

Budget 2021: किसानों और गरीबों के लिए

  • वन नेशन, वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है।
  • उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा।
  • 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा।
     
  • तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सी-विड पार्क बनेगा।

Budget 2021: टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं

  • टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है. 
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है.
  • ऐसे में मिडिल क्लास को बजट से पहले जितनी भी उम्मीदें थी, वो वैसी की वैसी ही रह गई हैं.

Budget 2021: मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है
  • अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है
  • हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है. 
  • वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है.
  • एक अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है. 

Budget 2021: टैक्स स्लैब के लिए निर्मला सीतारमण के ऐलान

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया. 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा.
  • एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है. 
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है.

Budget 2021: राजकोषीय घाटे पर निर्मला ने क्या कहा?

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है
  • इसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा. 

Budget 2021: डिजिटल जनगणना और स्पेश मिशन का ऐलान

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा
  • गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा
  • ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक टर्बियूनल बनाया जाएगा
  • आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी

Budget 2021: लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे.
  • लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है. 
  • अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया
  • इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके. 

Budget 2021: कृषि-फिशिंग सेक्टर के लिए ऐलान

  • स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा
  • एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है.
  • ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा.
  • पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा. तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा. 
  • प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू की गई है. 
  • एक पोर्टेल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा.  
  • महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी
  • MSME सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है और बजट को बढ़ाया गया है.  

Budget 2021: ‘सरकार किसानों के लिए समर्पित’

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है
  • निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है
  • वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है
  • दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई.

इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को बढ़ावा

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी
  • पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी. इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है.
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्ट अप कंपनियों के लिए ऐलान किया. 
  • इसके तहत करीब एक फीसदी कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी.

हेल्थ के लिए

  • न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। वॉटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।
  • शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे।
  • निमोकोक्कल वैक्सीन को देशभर में शुरू किया जाएगा। इससे 50 हजार बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए

  • इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। 20 हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके।
  • पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मॉनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। इसका एक डैशबोर्ड बनेगा ताकि इस मामले में हो रही तरक्की को देखा जा सके।
  • नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज भी अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेंगी। रेलवे भी फ्रेट कॉरिडोर को मॉनेटाइज करेगी। आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगे, उनमें भी मॉनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा।

रेलवे के लिए

  • रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है ताकि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जा सके और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की जा सके। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। सोमनगर-गोमो सेक्शन पीपीपी मोड में बनाया जाएगा।
  • गोमो-दमकुनी सेक्शन भी इसी तरह बनेगा। खड़गपुर-विजयवाड़ा, भुसावल-खड़गपुर, इटारसी-विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा।
  • विस्टा डोम कोच शुरू होंगे ताकि यात्रियों को अच्छा अनुभव हो। हाई डेंसिटी नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे। ये सिस्टम देश में बनेंगे।
  • 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए जा रहे हैं। 1.07 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं।​​​​​​

मेट्रो के लिए

  • शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। 20 हजार बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा।
  • 702 किमी मेट्रो अभी चल रही हैं। 27 शहरों में कुल 1016 किमी मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत से टियर-2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होंगी।
  • कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किमी हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63 हजार करोड़ रुपए की लागत से 180 किमी लंबा मेट्रो रूट बनेगा।
  • बेंगलुरु में भी 14788 करोड़ रुपए से 58 किमी लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर 5976 करोड़ और नासिक में 2092 करोड़ से मेट्रो बनेगी।
  • भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 3500 किमी नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल शुरू होगा।
  • 1100 किमी नेशनल हाईवे केरल में बनेंगे। इसके तहत मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। केरल में इस पर 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
  • बंगाल में 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनेंगे। कोलकाता-सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। 34 हजार करोड़ रुपए असम में नेशनल हाईवेज पर खर्च होंगे।