Bharat Band LIVE Update 21 August 2024: राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन और धैर्यशील पाटिल ने दाखिल किया नामांकन

Bharat Band LIVE Update 21 August 2024: महाराष्ट्र से राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार धैर्यशील पाटिल ने मुंबई में अपना नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार, पार्टी एमएलसी प्रवीण दारकेकर और अन्य नेता उनके साथ मौजूद हैं। वहीं, मध्य प्रदेश से भाजपा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अन्य नेता भी मौजूद रहे।

#WATCH भोपाल, मध्य प्रदेश: राज्यसभा उपचुनाव में मध्य प्रदेश से भाजपा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अन्य नेता भी मौजूद रहे। pic.twitter.com/dZ6ffDUbEQ

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 21, 2024

महाराष्ट्र से राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार धैर्यशील पाटिल ने मुंबई में अपना नामांकन दाखिल किया।

महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार, पार्टी एमएलसी प्रवीण दारकेकर और अन्य नेता उनके साथ मौजूद हैं।

(तस्वीरें: भाजपा) pic.twitter.com/ZsnzZcSopi

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रायपुर। आज भारत बंद पर गृहमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है ST-SC आरक्षण में क्रिमी लेयर लागू नहीं होगा तो कुछ लोग लोगों को उद्वेलित करने कोशिश कर रहे हैं। जो जो लोग व्यवस्थाओं को अस्थिर करना चाहते हैं वे बंद कर रहे है। उन्हो्ंने कहा कि, बड़े राजनीतिक दलों ने समर्थन नहीं किया है, व्यापारिक संगठन में भी समर्थन नहीं किया है ,यह विषय भी नहीं आवश्यकता भी नहीं है और न ही बंद का कोई असर है। वहीं इस मामले में विजय शर्मा ने सोशल मीडिया में ट्वीट भी किया है।

नई दिल्ली: Bharat Band LIVE Update 21 August 2024 एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज यानी 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान है। देशभर के दलित और आदिवासी संगठन हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर आज 21 अगस्त को ‘भारत बंद’ करेंगे। ‘नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स’ (एनएसीडीएओआर) ने मांगों की एक सूची जारी की है जिसमें अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल हैं।