ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगी रोक तो नाराज हुए मंत्री जी, बोले-'नहीं लगाऊंगा जनता दरबाार..जहां जाना हो जाएं' |

ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगी रोक तो नाराज हुए मंत्री जी, बोले-‘नहीं लगाऊंगा जनता दरबाार..जहां जाना हो जाएं’

minister got angry ban on transfer-posting: मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं जनता के बीच रहता हूं, मैं महीने में 15 से 20 दिन जनता दरबार लगाता हूं

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 01:47 AM IST, Published Date : July 10, 2022/2:38 pm IST

minister got angry ban on transfer-posting: पटना। विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर बैन से मंत्री रामसूरत राय खफा हो गए, दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मंत्री रामसूरत राय के आदेश की समीक्षा के निर्देश दिए हैं, इससे मंत्री रामसूरत राय नाराज हो गए और कहा कि वह अब कभी भी जनता दरबार नहीं लगाएंगे। मंत्री रामसूरत राय बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री है।

read more:  देशभर के पेंशनभोगियों के लिए EPFO का बड़ा फैसला, लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के खाते में एक साथ आएगा पैसा

नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं जनता के बीच रहता हूं, मैं महीने में 15 से 20 दिन जनता दरबार लगाता हूं, लेकिन यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वह किसी भी विभाग की समीक्षा कर सकते हैं। उन्हें सूचना मिली होगी कि कम समय में ही अधिक लोगों का तबादला हुआ है, यह बात सही है।

minister got angry ban on transfer-posting: राय ने कहा कि हमारे NDA के विधायकों की भी अनुशंसा पर तबादले किए गए थे, समीक्षा के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विभाग में भू-माफिया हावी है, मैंने भू माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अब फैसला किया है कि भविष्य में हम जनता दरबार नहीं लगाएंगे, अब जनता को जहां जाना है, जाए।

read more: ये है सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 15 मिनट में हो जाएगी 50 परसेंट बैटर चार्ज, कीमत सुनकर नहीं होगा यकीन 

ये है मामला

इसके पहले 30 जून को राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 149 सर्कल ऑफिसर, 27 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और 2 चकबंदी पदाधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग की गई थी। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार को इस बात की खबर मिली कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर पैसे का लेनदेन और जाति के आधार पर ट्रांसफर-पोस्टिंग की गई है। आरोप यह भी लगाया गया कि सर्कल ऑफिसर के लिए 3 साल का कार्यकाल तय किया गया है, लेकिन उससे पहले ही कई सर्कल ऑफिसर का स्थानांतरण कर दिया गया था।

देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए इस लिंक पर जाएं