बिहार सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का ‘‘सोशल रजिस्टर’’ तैयार करने को स्वीकृति दी

पटना, 21 अगस्त (भाषा) बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एक ‘‘सोशल रजिस्टर’’ तैयार किए जाने के लिए 85 करोड़ 23 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति बुधवार को प्रदान कर दी।

यह ‘‘सोशल रजिस्टर’’ लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ‘‘यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म (यूएसडीपी) के रूप में काम करेगा।

इस आशय का निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘कैबिनेट ने अपनी बैठक में राज्य के आम नागरिकों का परिवार-आधारित सोशल रजिस्टर तैयार करने एवं एकीकृत पोर्टल के माध्यम से लोक सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म (बिहार-वन) के विकास के लिए 85 करोड़ 23 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।‘‘

उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले इस रजिस्टर को शुरू करने का उद्देश्य राज्य में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे सभी लाभार्थियों का एक डेटाबेस (आंकड़े संबंधी ब्यौरा) विकसित करना है।

भविष्य में जो लोग (व्यक्ति और परिवार) राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें पहले खुद को इस सोशल रजिस्टर में पंजीकृत करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी। उस संख्या की मदद से सरकार राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा रही योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है।

एसीएस ने स्पष्ट किया कि यह सोशल रजिस्टर लाभार्थियों के जीवन स्तर की निगरानी के लिए एक तंत्र प्रदान करने के अलावा धोखाधड़ी और सामाजिक और आर्थिक लाभों के दोहराव को भी कम करेगी।

कैबिनेट ने राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए नए वाहनों पर मोटर वाहन पंजीकरण शुल्क को कम करने का भी निर्णय लिया है।

कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार जल्द ही नौ से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण शुरू करेगी।

सिद्धार्थ ने कहा कि सरकार राज्य की सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर नौ से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीके उपलब्ध कराएगी। इस उद्देश्य के लिए ह्यूमन पैपिलोमावायरस टीकों की खरीद पर राज्य सरकार 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

भाषा

अनवर, रवि कांत रवि कांत