Oath taking ceremony in Meghalaya : मेघालय में इस दिन होगा सरकार का गठन, शपथ ग्रहण की तारीख भी हुई तय

शिलांग :  Oath taking ceremony in Meghalaya on March 7 :  एनपीपी नेता कोनराड संगमा ने जहां मेघालय में सरकार बनाने का दावा पेश किया, वहीं पहाड़ी राज्य में शनिवार को भी ड्रामा जारी रहा। मेघालय में संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने 26 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने दो सीटें जीतकर एनपीपी को अपना समर्थन दिया। वहीं मेघालय में 7 मार्च की सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा।

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एचएसपीडीपी ने राजयपाल को लिखा पत्र

Oath taking ceremony in Meghalaya on March 7 :  हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (एचएसपीडीपी) के दो और दो निर्दलीय विधायकों ने भी एनपीपी को अपना समर्थन दिया। हालांकि, एचएसपीडीपी ने मेघालय के राज्यपाल को लिखे पत्र में दावा किया कि उसने सरकार गठन में एनपीपी का समर्थन करने के लिए पार्टी विधायकों को अधिकृत नहीं किया।

पत्र में एचएसपीडीपी के अध्यक्ष केपी पांगनियांग और सचिव पैनबोरलांग रिनथियांग ने कहा कि एचएसपीडीपी ने सरकार के गठन के लिए समर्थन देने के लिए दो विधायकों – मेथडियस डखार और शकलियर वारजरी को अधिकृत नहीं किया जैसा कि हमने प्रेस/मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से देखा है। पत्र की प्रति कोनराड संगमा को भी भेजी गई है। एनपीपी ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब आईएएनएस ने पार्टी प्रवक्ता से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा, विधायक पहले ही हमारा समर्थन कर चुके हैं. हमारे पास सरकार बनाने के लिए संख्या है।

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मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। इस बीच, शनिवार को, मेघालय के पूर्व उपमुख्यमंत्री और एनपीपी के नेता, प्रेस्टोन त्यनसॉन्ग ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के आवासों पर हाल में हुई आगजनी के हमलों के बारे में बात की।

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त्यनसॉन्ग ने अवैध कार्यों पर व्यक्त की चिंता

Oath taking ceremony in Meghalaya on March 7 : त्यनसॉन्ग ने राज्य की कानून और व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे अपराधियों के अवैध कार्यों पर अपनी चिंता व्यक्त की। दूसरी ओर, मेघालय में दो समूहों- हाइनीवट्रेप यूथ काउंसिल और हाइनीवट्रेप इंटीग्रेटेड टेरिटोरियल ऑर्गनाइजेशन ने शनिवार को एचएसपीडीपी के दो विधायकों के खिलाफ सरकार गठन में एनपीपी का समर्थन करने को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही दोनों संगठनों ने विधायकों को एनपीपी से समर्थन वापस लेने के लिए सात मार्च की समय सीमा दी है।

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