BJP शासित राज्यों में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, ओडिशा में भी 10% कोटा और 5 साल की उम्र में छूट

Agniveers will get reservation in BJP ruled states: इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम मोहन यादव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है।

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  • Publish Date - July 26, 2024 / 09:51 PM IST,
    Updated On - July 26, 2024 / 09:51 PM IST

नईदिल्ली। यूपी,एमपी, छत्तीसगढ़ के बाद अब ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी अब वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और 5 साल की आयु में छूट की घोषणा की है।

इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम मोहन यादव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है।

सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, PAC में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी। उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीर अच्छी योजना है लेकिन विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है।

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वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीर जवानों को पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में आरक्षण देने की घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने कहा, ‘आज कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छानुसार अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा।

इनके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को विशेष आरक्षण देगी। सेना में सेवा देने के बाद ये जवान राज्य सरकार के विभिन्न बलों में भर्ती हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को इस आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा- मुझे छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब छत्तीसगढ़ के सभी अग्निवीरों की सेवा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें आरक्षण देगी। यह आरक्षण पुलिस आरक्षक, वनरक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही आरक्षण की तय गाइडलाइन जारी की जाएगी।

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10 फीसदी पद आरक्षित करने का फैसला

हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी पद आरक्षित करने का फैसला किया था। हालांकि विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को 24 घंटे के अंदर बंद कर देंगे।

असम राइफल्स में 10 फीसदी छूट

केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बल (CAPF) और असम राइफल्स में 10 फीसदी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर एज की लिमिट और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी।

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