अफगानिस्तान में नहीं सुधार रहे हालात, तालिबानी हुकूमत ने बढ़ाई चिंता, अब पाकिस्तान ने कही ये बात

Afghanistan news in Hindi

इस्लामाबाद, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर शुक्रवार को गहरी चिंता व्यक्त की जहां तालिबान के लड़ाकों ने देश के कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया है।

Afghanistan news in Hindi : विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अफगानिस्तान के बाद, पाकिस्तान को क्षेत्रीय आतंकवाद के कारण सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें 80,000 से अधिक लोग हताहत हुए और 2001 के बाद से 150 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। चौधरी ने कहा, ‘‘अफगानिस्तान में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और अफगान शांति प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने पर पाकिस्तान काफी चिंतित है।’’

Read More News : गुणकारी है खुजली का पौधा माना जाने वाला ‘केवाच’, अब प्रोटीन के लिए होगा इसका प्रयोग

इस बीच, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने अफगान नेताओं से आग्रह किया है कि वे अफगानिस्तान में हिंसा से बचने के लिए तालिबान के साथ राजनीतिक रूप से बातचीत के जरिए जल्दी से समझौता करने की कोशिश करें। यूसुफ ने कहा कि पड़ोसी अफगानिस्तान में एक के बाद एक शहर पर तालिबान का कब्जा होने के कारण इस प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है।

Read More News : ‘कैलाश विजयवर्गीय ने नियमों के खिलाफ महाकाल मंदिर के गर्भ गृह में जाकर किए दर्शन’ पुजारियों का आरोप

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फंसे विदेशी पत्रकारों और मीडियाकर्मियों के लिए अपनी वीजा नीति में ढील देने की घोषणा की है। एक बयान में गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा, ‘‘पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम के मद्देनजर वहां फंसे पत्रकारों और मीडियाकर्मियों के लिए वीजा नीति को आसान बनाने का फैसला किया है।’’

Read More News : बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर BJP ने खोला मोर्चा, 17 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में करेंगे प्रदर्शन

राशिद ने ‘‘पाकिस्तान के रास्ते निकलने के इच्छुक’’ अफगानिस्तान में फंसे विदेशी पत्रकारों और मीडियाकर्मियों से पाकिस्तानी वीजा के लिए आवेदन करने का आग्रह किया और कहा कि गृह मंत्रालय ऐसे अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर वीजा जारी करेगा।’’

Read More News : OBC कार्ड का दांव…27 फीसदी की फांस! चुनाव से पहले मध्यप्रदेश में 27 फीसदी आरक्षण पर मुहर लगेगी?