संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए हो रही पाकिस्तान कैबिनेट की बैठक

इस्लामाबाद, 20 अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान कैबिनेट ‘बहुप्रचारित’ 26वें संवैधानिक संशोधन के अंतिम मसौदे की समीक्षा और मंजूरी के लिए रविवार को बैठक कर रही है।

सरकार ने आधिकारिक तौर पर संवैधानिक संशोधन का विवरण मीडिया के साथ साझा नहीं किया है और न ही सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा की है। हालांकि, खबरों के अनुसार इसका कथित उद्देश्य स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर करना है।

खबरों से संकेत मिलता है कि सरकार न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल तय करने की योजना बना रही है।

पूर्व गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने समा न्यूज चैनल को बताया कि कैबिनेट संवैधानिक पैकेज को मंजूरी देगी, जिसे बाद में मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा।

भाषा नेत्रपाल दिलीप

दिलीप