Bomb Threats on Flights

Bomb Threats on Flights : मंगलवार को 50 उड़ानों में बम की मिली धमकी.. पिछले 9 दिनों में कंपनियों को 600 करोड़ का नुकसान, पढ़े ये रिपोर्ट

Bomb Threats on Flights : भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित करीब 50 घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बम होने की गत 24 घंटे के दौरान धमकी मिली।

Edited By :   Modified Date:  October 23, 2024 / 09:18 AM IST, Published Date : October 23, 2024/9:18 am IST

नई दिल्ली। Bomb Threats on Flights : भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित करीब 50 घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बम होने की गत 24 घंटे के दौरान धमकी मिली। हालांकि, सभी धमकी अफवाह साबित हुई। परंतु इसकी वजह से हजारों यात्रियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा और सुरक्षा एजेंसिया परेशान रहीं। विमान कंपनी के दो अधिकारियों के मुताबिक इन धमकी की वजह से उत्पन्न व्यवधानों के कारण विमानन कंपनियों को लगभग 600 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

 

इस बीच, अधिकारियों मंगलवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने पिछले आठ दिनों में 90 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी के संबंध में आठ अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं। पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को एयर इंडिया और इंडिगो की 13-13 उड़ानों, अकासा एयर की 12 से अधिक उड़ानों और विस्तारा की 11 उड़ानों को सहित करीब 50 उड़ानों को मिली। उन्होंने बताया कि सोमवार रात को एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा की 10-10 उड़ानों सहित 30 उड़ानों को धमकियां मिली थीं।

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170 से अधिक उड़ानों में बम होने की धमकियां

पिछले नौ दिनों में भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित 170 से अधिक उड़ानों में बम होने की धमकियां मिली हैं। इनमें से अधिकतर धमकियां सोशल मीडिया मंच के जरिये मिली जिसकी वजह से कुछ अंतरराष्ट्रीय का रास्ता मोड़ना पड़ा। एक घरेलू विमानन कंपनी के वित्त विभाग में काम कर चुके एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि औसतन एक घरेलू उड़ान में व्यवधान से करीब 1.5 करोड़ रुपये का नुकसान होता है जबकि एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए यह खर्च करीब 5-5.5 करोड़ रुपये हो सकता है।

 

उन्होंने बताया कि एक अनुमानित गणना के मुताबिक एक घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में व्यवधान के कारण होने औसत करीब 3.5 करोड़ रुपये की क्षति हुई होगी। इस प्रकार से 170 से अधिक उड़ानों में व्यवधान के कारण विमानन कंपनियों को कुल घाटा लगभग 600 करोड़ रुपये होगा। उन्होंने कहा कि अनुमान मोटे तौर पर लगाए है क्योंकि इसमें कम चौड़ाइ और अधिक चौड़ाई वाले विमानों तथा उड़ान की अवधि जैसे कई अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना होता है।

एक अन्य विमानन कंपनी के वित्त विभाग में काम कर चुके अन्य अधिकारी ने बताया कि कम चौड़ाई वाले विमानों की तुलना में अधिक चौड़ाई वाले विमानों की परिचालन लागत अधिक होती है। उन्होंने बताया कि ईंधन और हवाईअड्डा पार्किंग शुल्क जैसे प्रत्यक्ष व्यय के अलावा व्यवधानों के कारण समग्र उड़ान नेटवर्क पर पड़ने वाले प्रभाव जैसी अप्रत्यक्ष लागतें भी हैं।

इंडिगो की इन उड़ानों को मिली धमकी

एक अन्य बयान में ‘इंडिगो’ के प्रवक्ता ने बताया कि उसकी 13 उड़ान को सुरक्षा संबंधी अलर्ट प्राप्त हुए जिसके बाद संबंधित विमानों से यात्रियों को सुरक्षित उतार दिया गया है। उन्होंने बताया कि इमनें 6ई 196 (बेंगलुरु से लखनऊ), 6ई 433 (आइजोल से कोलकाता), 6ई 455 (कोलकाता से बेंगलुरु), 6ई 17 (मुंबई से इस्तांबुल), 6ई 394 (कोलकाता से जयपुर), 6ई 318 (कोलकाता से अहमदाबाद), 6ई 297 (हैदराबाद से जोधपुर), 6ई 399 (लखनऊ से गोवा), 6ई 381 (गोवा से अहमदाबाद), 6ई 403 (पुणे से देहरादून), 6ई 419 (सूरत से गोवा), 6ई 323 (बागडोगरा से चेन्नई) और 6ई 214 (मुंबई से श्रीनगर) उड़ान शामिल हैं।

 

इस बीच, आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि किसी विमान या हवाई अड्डे पर बम की धमकी मिलने की स्थिति में बुलाई गई बम खतरा आकलन समिति (बीटीएसी) के प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है, ताकि विभिन्न भारतीय विमानन कंपनियों को इंटरनेट पर मिल रही धमकियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। सरकार विमानन कंपनियों को मिल रहीं बम की धमकियों से निपटने के लिए विधायी कार्रवाई की योजना बना रही है, जिनमें ऐसी धमकी देने वालों के नाम ‘उड़ान-निषिद्ध’ सूची में डालना शामिल है।

सरकार विमानन सुरक्षा नियमों और ‘नागरिक विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम, 1982’ में संशोधन करने की योजना बना रही है जिसके तहत विमान के जमीन पर होने के दौरान अपराधों के संबंध में अदालत के आदेश के बिना जांच शुरू की जा सकती है और अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा, विमानों में बम की धमकी देने वालों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के वास्ते विमान सुरक्षा नियमों में बदलाव की भी योजना बनाई जा रही है।

 

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