Government Employees Retirement Age News Latest: 62 नहीं 55 साल में रिटायर होंगे सरकारी कर्मचारी, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर बनी सहमति, 5 साल घटेगी रिटायरमेंट की उम्र
Government Employees Retirement Age News Latest Update: 62 नहीं 55 साल में रिटायर होंगे सरकारी कर्मचारी, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर बनी सहमति, 5 साल घटेगी रिटायरमेंट की उम्र
- Deepak Dilliwar
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Publish Date - December 3, 2024 / 12:45 PM IST,
Updated On - December 3, 2024 / 12:45 PM IST
इस्लामाबाद: Government Employees Retirement age news Latest Update भारत, चीन सहित दुनिया के कई देशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी किए जाने की मांग कर रहे हैं। बात करें चीन की तो यहां सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में तीन साल की बढ़ोतरी की जा चुकी है। वहीं, भारत में भी रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 5 साल कम करने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर भी लगाई जा चुकी है।
Government Employees Retirement age news Latest Update पाकिस्तान बेहद आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है ये तो दुनिया के किसी भी देश से छिपी नहीं है। आर्थिक तंगी से उबरने के लिए पाकिस्तान की सरकार अजीबोगरीब कारनामे भी करती रही है। इसी कड़ी में खबर आ रही है कि श की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार कई तरह के कदम भी उठा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले पेंशन को बोझ कम करने के लिए रिटारयमेंट की उम्र घटाने का फैसला किया है।
नामी मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार शरीफ सरकार की ओर से उठाए जा रहे ये कदम बेलआउट पैकेज को मंजूरी देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की ओर से सुझाए गए प्रस्तावों में थे। इसमें खास ये है कि यह सुझाव देश के वित्त मंत्रालय की ओर से सेवानिवृत्ति लाभों के कारण भुगतान में अस्थायी देरी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को दो साल बढ़ाकर 62 वर्ष करने के प्रस्ताव के एक साल बाद आया है। हालांकि इस कदम का आईएमएफ ने विरोध किया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने एक बैठक में पेंशन योजना में सुधार के निर्देशों के कार्यान्वयन में देरी पर सवाल खड़े किए थे। बैठक में बात पर सहमत बनी थी कि मौजूदा पेंशन योजना में सुधार लागू करने में समय लगेगा। ऐसे में ईसीसी ने तर्क दिया कि सेवानिवृत्ति की आयु पांच साल कम करने की स्थिति में पेंशन भुगतान में कमी आ सकती है। अगर यह पूरे बोर्ड में लागू हो जाता है तो इसमें सरकार के पेंशन दायित्व व्यय को 50 अरब रुपए प्रति वर्ष तक कम करने की क्षमता है। बता दें कि पाकिस्तान में इस समय संघीय पेंशन बिल एक ट्रिलियन रुपए से अधिक है। इसमें नागरिक हिस्सा 260 अरब और सशस्त्र बलों का हिस्सा 750 अरब पाकिस्तानी रुपए है।