फ्लोरिडा में गांजे को वैध बनाने का प्रयास विफल, कई राज्यों ने नागरिक मतदान संशोधनों को मंजूरी दी

वाशिंगटन, छह नवंबर (एपी) अमेरिका में राष्ट्रपति और राज्य के शीर्ष पदों के लिए हो रहे चुनाव में फ्लोरिडा में शौक के लिए गांजे के इस्तेमाल को वैध बनाने का अभियान मंगलवार को विफल हो गया और कैलिफोर्निया के मतदाताओं ने कठोर अपराध कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। वहीं कई राज्यों में मतदाताओं ने ऐसे ही कुछ अन्य मुद्दों समेत 140 से अधिक विषयों पर भी विचार किया।

अमेरिका में मतपत्रों के जरिए मतदाता शीर्ष पदों के लिए मतदान के साथ ही विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर भी अपना मत देते हैं।

मतपत्र में उल्लिखित उपायों में गांजे को वैध बनाना, प्रजनन अधिकार, गैर-नागरिकों को मतदान से रोकने, वेतन, कर और शिक्षा जैसे कई मुद्दे शामिल रहे।

फ्लोरिडा उन कई राज्यों में से एक है जिसने गांजे के लिए ‘हाई-प्रोफाइल’ मापदंड तय किए और यह गर्भपात या प्रजनन अधिकारों से संबंधित संशोधनों पर विचार करने वाले 10 राज्यों में से एक था। कई राज्यों के मतदाताओं ने विशेष रूप से गैर-नागरिकों को मतदान करने से रोकने वाले संशोधनों को जोरदार मंजूरी दी और एरिजोना ने स्थानीय पुलिस को आव्रजन कानूनों को लागू करने के लिए अधिकृत करने वाले उपाय को मंजूरी दी।

फ्लोरिडा में गांजा संशोधन को आवश्यक 60 फीसदी मत नहीं मिले जो कि संवैधानिक संशोधन के लिए जरूरी हैं। इस संशोधन से मौजूदा ‘मेडिकल मारिजुआना डिस्पेंसरी’ से 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शौक के लिए गांजे की बिक्री की अनुमति मिल जाती, साथ ही विधानमंडल द्वारा अतिरिक्त खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस देने की संभावना भी होती।

फ्लोरिडा से रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि एवं गवर्नर रोन डिसैंटिस ने इसका विरोध किया और कहा कि इससे जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।

शौक के लिए गांजे को वैध करार देने संबंधी मुद्दा नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा में कोई खास प्रतिक्रिया हासिल नहीं कर सका। चुनाव के दौरान दोनों राज्यों में यह मुद्दा तीसरे पायदान पर रहा।

हालांकि, नेब्रास्का में मतदाताओं ने चिकित्सा के क्षेत्र में गांजे के इस्तेमाल को वैध बनाने और उद्योग को विनियमित करने के लिए दो उपायों को मंजूरी दी।

गैर-नागरिकों को मतदान करने से रोकने संबंधी संशोधनों को आठ राज्यों – इदाहो, आयोवा, केंटुकी, मिसौरी, नॉर्थ कैरोलाइना, ओक्लाहोमा, साउथ कैरोलाइना और विस्कॉन्सिन में स्वीकृति मिली। इसमें प्रावधान किया गया है कि केवल अमेरिका के नागरिक ही मतदान कर सकते हैं। सभी उपायों को रिपब्लिकन के नेतृत्व वाली विधानसभाओं द्वारा मतदान के लिए भेजा गया था।

वर्ष 1996 का एक अमेरिकी कानून गैर-नागरिकों को संघीय चुनावों में मतदान करने से रोकता है और कई राज्यों में पहले से ही इसी तरह के कानून हैं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने अमेरिका-मैक्सिको की सीमा पर अप्रवासियों की आवक के मद्देनजर गैर-नागरिकों के मतदान की संभावना पर जोर दिया है।

कैलिफोर्निया, मेरीलैंड, वर्मोंट और वाशिंगटन डी.सी. की कुछ नगर पालिकाएं गैर-नागरिकों को कुछ स्थानीय चुनावों में मतदान करने की अनुमति देती हैं।

मतपत्रों में आव्रजन का मुद्दा भी छाया रहा। एरिजोना के मतदाताओं ने एक ऐसे उपाय को मंजूरी दी है, जिसके तहत आधिकारिक प्रवेश बंदरगाहों के अलावा किसी अन्य स्थान से देश में प्रवेश करना राज्य में अपराध की श्रेणी में आएगा।

यह उपाय राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इसका उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने तथा राज्य के न्यायाधीशों को उनके निर्वासन का आदेश देने का अधिकार देता है। यह उपाय अमेरिका में पहले से ही अवैध रूप से रह रहे किसी व्यक्ति के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके सार्वजनिक लाभ के लिए आवेदन करने को भी अपराध की श्रेणी में डालता है।

टेक्सास, आयोवा और ओकलाहोमा में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने पिछले साल इसी तरह का कानून पारित किया था। हालांकि, प्रत्येक मामले में संघीय न्यायालयों ने राज्यों द्वारा इन्हें लागू करने के प्रयासों को रोक दिया।

मिसौरी के मतदाताओं ने न्यूनतम वेतन को धीरे-धीरे बढ़ाकर 15 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा करने के उपाय को मंजूरी दी है, साथ ही बीमार होने पर भुगतान के साथ अवकाश भी अनिवार्य कर दिया है। अलास्का में भी इसी तरह का उपाय मंजूर किया गया है।

नेब्रास्का के मतदाताओं ने एक ऐसे उपाय को मंजूरी दी है जिसके तहत कई नियोक्ताओं को बीमारी के दौरान अवकाश उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, लेकिन इससे वेतन में कोई बदलाव नहीं होगा।

एपी सुरभि नरेश

नरेश