मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।
झारखंड में अब 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा।
कैबिनेट ने 15 वर्षों से अधिक समय के सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन को खत्म करने और ऐसे वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए नीति बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई।
सरकार ने राज्य के निजी कोचिंग संस्थानों के शुल्क निर्धारण के लिए भी बड़ी पहल की है। इसके लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी कोचिंग संस्थानों के लिए फीस की राशि तय करेगी।
कैबिनेट की बैठक में रसोईया सह सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत मिलने वाले मानदेय की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।
अभी सहायिका को 10 माह के लिए इन्हें प्रतिमाह अधिकतम 1000 रुपए मानदेय मिल रहा है, अब इन्हें 12 माह के लिए एक हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
कृषक मित्रों के मानदेय में भी वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। अब सभी को प्रतिमाह 1000 की जगह 2000 रुपए दिए जाएंगे।
राज्य के पीडीएस डीलर के हित में भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा डीलरों को मिलने वाला कमीशन भी 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।