प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब शादी करने वाले जोड़ों को मिलेंगे 51 हजार रुपए, बस इस शर्त को करना पड़ेगा पूरा

लखनऊ : Yogi Government Marriage Scheme : योगी सरकार की तरफ से प्रदेश के अलग-अलग वर्ग के लोगों के हित में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के जरिए लोगों को काफी ज्यादा लाभ भी मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से भी लोगों के हित में कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें एक स्कीम शादी से भी जुड़ी हुई है। शादी करने पर सरकार की ओर से लोगों को धनराशि दी जा रही है। हालांकि इस धनराशि को हासिल करने के लिए कुछ शर्तों का पालन भी करना जरूरी है।

यह भी पढ़ें : Karnataka Assembly Election 2023: राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा – भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कितने लोगों पर की कार्रवाई 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

Yogi Government Marriage Scheme :  उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अक्टूबर 2017 से “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना“ संचालित की जा रही है। इसके तहत अलग-अलग समुदाय और धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन और फिजूल खर्च को खत्म किया जाए।

यह भी पढ़ें : फ्री राशन लेने वालों के लिए बड़ा अपडेट, सरकार ने बदला फैसला, अब मिलेगा मात्र इतना चावल 

इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

Yogi Government Marriage Scheme :  वहीं 2 लाख रुपये सालाना आय सीमा के तहत आने वाले सभी वर्गों के परिवारों को इस योजना के तहत लाभ मिलता है। योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है। इस योजना में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35,000 रुपये की धनराशि का अनुदान और विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि 10,000 रुपये की धनराशि से क्रय करते हुए प्रदान किया जाता है।

यह भी पढ़ें : शख्स 80 रुपए में महिला को लाया था घर, 1 घंटे बाद भी पूरी नहीं की ये डिमांड, फिर चाकू से काट दिया ये अंग 

इन जगहों पर कर सकते हैं आवेदन

Yogi Government Marriage Scheme :  इसके अलावा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर 6,000 रुपये की धनराशि व्यय किए जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार योजना के तहत एक जोड़े के विवाह पर कुल 51,000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण और न्यूनतम 10 जोड़ों के विवाह पर सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था की गई है।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें