UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ सरकार का आठवां बजट वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश कर दिया है। 736437 करोड़ रुपए का यह बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वहीं, 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा, कि पीएम मोदी ने ‘सबका साथ सबका विकास’ के नारे को लागू किया है और हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। आइए जानते हैं यूपी बजट से जुड़ी कुछ अहम बातें-
यूपी बजट (UP Budget 2024) से जुड़ी बड़ी बातें
1. 1.10 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार
वित्त मंत्री ने बताया कि अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इससे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।
2. धार्मिक पर्यटन के साथ इन्फ़्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज़ोर
यूपी बजट (UP Budget 2024) में धार्मिक पर्यटन के साथ इन्फ़्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज़ोर देते हुए योगी सरकार ने कहा, कि अयोध्या और वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए, प्रदेश में धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए करोड़ 1750 करोड़ रुपए, कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु योजना के लिए 400 करोड़ रुपए, अयोध्या सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़ रुपए और आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं।
3. रामराज्य की संकल्पना होगी साकार
वित्त मंत्री ने बताया, कि सीएम के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और सामूहिकता में उल्लेखनीय सुधार और विस्तार के परिणामस्वरूप, आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार प्रदेशवासियों को अपराध एवं भयमुक्त वातावरण देकर रामराज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है।
4. सेमी कन्डक्टर नीति को मंजूरी
प्रदेश सरकार द्वारा सेमी कन्डक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति प्रदेश में सेमी कन्डक्टर इकाईयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है।
5. दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी विकसित
लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी विकसित किये जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जायेगी। इसमें 7 स्टार होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधायें उपलब्ध होंगी।
6. हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ MOU
प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4 हजार करोड़ रूपये के निवेश का MOU, हस्ताक्षरित किया गया है जिसके अन्तर्गत संस्था द्वारा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलाॅजी परियोजना में निवेश किया जाएगा। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद में फार्मा काॅन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी फार्मा कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रूचि दिखाई जा रही है। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इण्डिया एवार्ड-2024 में उत्तर प्रदेश को स्टेट चैम्पियन इन एवियेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
7.सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना
महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, इण्टीगे्रशन, डार्क स्पाॅट्स का चिन्हीकरण एवं लाइट्स लगाना, हाॅट प्वाइण्ट्स को चिन्हित करने, पिंक बूथों की स्थापना तथा बस/टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
8. एण्टी रोमियों स्क्वाॅयड का गठन
महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण हेतु 1,699 एण्टी रोमियों स्क्वाॅयड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित है।
9.होमगार्ड्स के लिए ये सुविधा
वित्त मंत्री ने कहा, कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 05 लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जाती है। दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत, होमगार्ड्स को 30 लाख रूपये की बीमा सुविधा प्रदान की गयी है।
10.अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्रों को छात्रवृत्ति
योगी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने हेतु 220 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित किए हैं।
#WATCH उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया।
उन्होंने कहा, "'डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिसका सीधा लाभ करीब एक लाख किसानों को मिला… वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड… https://t.co/lDhYrmCL2s pic.twitter.com/nOrJPKQDaG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 5, 2024