नई दिल्ली: UP Teachers Recruitment उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल, 69 हजार सहायक शिक्षक मामले में जिन बैंकों ने उम्मदवारों को लोन दिया था। अब उसकी रिकवरी का फैसला लिया है। इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही बांदा में कोऑपरेटिव बैंक के सचिव ने बैंक को पत्र लिखा है। इसमें शिक्षकों से वसूली करने और जब तक मामला फाइनल न हो जाए, तब तक कोई भुगतान नहीं किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं।
UP Teachers Recruitment अब इस मामले में समाजवादी पार्टी ने भी सवाल खड़ा किया है और भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक ट्विट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि ’69 हजार शिक्षक भर्ती पर न्यायालय का फैसला आते ही कॉपरेटिव बैंक का तुगलकी फरमान भी साथ ही साथ आ गया है, इस भाजपा सरकार ने पहले तो अभ्यर्थियों के साथ बेईमानी छल कपट किया और अब बैंक की ज्यादती सामने है, ये सरकार युवाओं के साथ विश्वासघात करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही।’
आपको बता दें कि 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंगलवार से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का घेराव कर आंदोलन शुरू किया है। आरक्षित श्रेणी के यह अभ्यर्थी जल्द नई मेरिट सूची तैयार कर भर्ती कार्यक्रम जारी करने की मांग कर रहे हैं। ये सभी हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग कर रहे हैं।
कोर्ट के नई मेरिट लिस्ट जारी करने के फैसले के बाद यूपी सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच मंथन चल रहा है। इसी बीच सीएम योगी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
69 हजार शिक्षक भर्ती पर न्यायालय का फैसला आते ही कॉपरेटिव बैंक का तुगलकी फरमान भी साथ ही साथ आ गया है
इस भाजपा सरकार ने पहले तो अभ्यर्थियों के साथ बेईमानी छल कपट किया और अब बैंक की ज्यादती सामने है
ये सरकार युवाओं के साथ विश्वासघात करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही… pic.twitter.com/tFfTpibkH2
— SamajwadiPartyMediaCell (@MediaCellSP) August 20, 2024