Samvida Karmchari Latest News: Order to Fire Contract Employees From Job due to Involved in Protest

Samvida Karmchari Latest News: इन संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश, प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होते ही एक्शन शुरू

इन संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश, Samvida Karmchari Latest News: Order to Fire Contract Employees From Job due to Involved in Protest

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Modified Date: December 3, 2024 / 10:31 AM IST
Published Date: December 3, 2024 10:31 am IST

लखनऊः Order to Fire Contract Employees From Job बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध सहित कई मांगों को प्रदर्शन कर रहे बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शन में शामिल संविदा कर्मचारियों पर अब एक्शन लिया जा रहा है। वाराणसी के विद्युत उपकेंद्र मैदागिनी पर तैनात कई कर्मचारियों को बर्खास्तगी का आदेश मिला है। इस तरह के आदेश मिलने के बाद आंदोलनरत कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है।

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Order to Fire Contract Employees From Job वाराणसी के विद्युत उपकेंद्र मैदागिनी पर तैनात कर्मचारी को कंसल्‍टेंट कंपनी के प्रोजेक्‍ट मैनेजर की ओर से मिले सेवा समाप्ति के आदेश में लिखा है कि धरना-प्रदर्शन के वायरल वीडियो में आपकी उपस्थिति पाई गई है, जबकि कंपनी का सख्‍त निर्देश है कि कोई भी निविदा कर्मचारी अपने काम को छोड़कर किसी भी धरना-प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा। आपके धरना-प्रदर्शन में शामिल होने से विभाग की विद्युत व्‍यवस्‍था प्रभावित हुई है और टीडीएस मैनेजमेंट कंसल्‍टेंट प्राइवेट लिमिटेड की छवि धूमिल हुई है। इसलिए आपको दोषी मानते हुए आपकी सेवा को तत्‍काल प्रभाव से समाप्‍त किया जाता है।

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‘हमें निजीकरण स्वीकार नहीं’.. बिजली पंचायत लगाने का ऐलान

इस बीच निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों ने छह दिसंबर को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी कार्यालय पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान ‘बिजली पंचायत’ लगाने का ऐलान किया है। उन्‍होंने कहा कि आम उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को निजीकरण के दुष्प्रभाव बताएंगे। यह निर्णय रविवार को भिखारीपुर स्थित हाडडिल कॉलोनी में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में हुआ। इधर, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन की वाराणसी शाखा के जनपद सचिव प्रमोद कुमार की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि संगठन ऊर्जा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निजीकरण को स्वीकार नहीं करता। इसकी जगह सुधार कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए।

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