No Salary on October Month: करीब 40 हजार सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी इस महीने सैलरी!.. बिना पैसे कैसे मनाएंगे दशहरा और दीवाली? जानिए वजह

Government employees will not get salary for the month of October आज 3 अक्टूबर है बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विभागों में नियोजित करीब 39 हजार से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों के बैंक खातों में सैलरी जमा नहीं हो सकी है।

Edited By : satya prakash

Modified Date: October 3, 2024 / 04:30 PM IST

Published Date: October 3, 2024 4:26 pm IST

Government employees will not get salary for the month of October

Government employees will not get salary for the month of October : लखनऊ: अक्टूबर महीने के साथ ही देशभर में त्योहार मौसम की शुरुआत हो चुकी हैं। अक्टूबर में नवरात्री के बाद दशहरा और माह के अंत में दीवाली का पर्व हैं। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों को अपनी सैलरी का बेसब्री से इंतज़ार हैं। वही आज 3 अक्टूबर है बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विभागों में नियोजित करीब 39 हजार से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों के बैंक खातों में सैलरी जमा नहीं हो सकी है। बताया जा रहा हैं सरकारी आदेश की अवहेलना के चलते आने वाले दिनों में उन्हें इस महीने की तनख्वाह नहीं मिल पायेगी। आखिर क्या है सरकार का आदेश जिसके चलते उत्तर प्रदेश के 39 हजार से ज्यादा कर्मचारी और अफसर परेशान है?

हरियाणा चुनाव से दो दिन पहले भाजपा को बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने थामा कांग्रेस का हाथ

Salary not credited News and Updates

निर्देश की अनदेखी

Government employees will not get salary for the month of October दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी मानव संसाधन विभाग के पोर्टल में अपने संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना है। इसके लिए 30 सितम्बर की मियाद तय की गई थी। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 39,077 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने अब भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। लिहाजा उनकी तनख्वाह रोक दी गई हैं। आगे भी अगर निर्देशों की अवहेलना करते तो उनके खातों में पगार नहीं जमा कराई जाएगी।

एक नवंबर को बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय और संस्थाएं, जारी किया गया आदेश…देखें

किन विभागों को निर्देश

Government employees will not get salary for the month of October बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, और राजस्व विभाग के अफसरों और कर्मियों से प्रमुख रूप से उनकी संपत्ति का ब्यौरा जानना चाहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ने सरकारी आदेश को अनदेखा किया हो। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पुलिस विभाग के 99.65 प्रतिशत, कृषि विभाग के भी 99 प्रतिशत, पंचायतीराज, पशुधन, चिकित्सा शिक्षा, और आयुष विभागों के 95 प्रतिशत कर्मचारियों ने संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करा दी है।