Teachers Digital Attendance: सरकारी शिक्षकों को करना होगा डिजिटल अटेंडेंस.. अब उतरे विरोध में, संघ ने कहा, ‘पहले ये मांगे पूरी हो’..
वहीं इस संबंध में उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक लखनऊ संघ कार्यालय पर हुई। प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि अभी तक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की मांगों का समाधान नहीं किया गया।
- satya prakash
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Publish Date - July 8, 2024 / 06:34 PM IST,
Updated On - July 8, 2024 / 06:34 PM IST
Digital Attendance in Primary School: लखनऊ: परिषदीय विद्यालयों में तैनात सभी अध्यापकों और कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में नया आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक अब सभी अध्यापकों और कर्मचारियों को 15 जुलाई की जगह आठ जुलाई (सोमवार) से ही विद्यालयों की डिजिटल उपस्थिति दर्ज करानी होगी। हालांकि राज्य के परिषदीय विद्यालयों में सोमवार से शिक्षकों, कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस लगाने की व्यवस्था का जमकर विरोध शुरू हो गया है। अध्यापकों और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम करने और 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।
डिजिटल अटेंडेंस के संबंध में प्रदेश व जिला पदाधिकारियों की बैठक में सभी ने एक स्वर से इस व्यवस्था का विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि जिला स्तर पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पहले अध्यापकों की ईएल, सीएल, हाफ डे जैसी मांग पूरी की जाए। प्रदेश में बारिश के मौसम के चलते होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस स्थगित की जाए।
Digital Attendance in Primary School: वहीं इस संबंध में उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक लखनऊ संघ कार्यालय पर हुई। प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि अभी तक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की मांगों का समाधान नहीं किया गया। वहीं शिक्षक संगठनों से समन्वय के बिना ही डिजिटल फेस अटेंडेंस को लागू कर दिया गया। इससे शिक्षकों में काफी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक शिक्षक काली पट्टी बांधकर अध्यापन कार्य करेंगे। इसके बाद भी यदि शासन उनके मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो कार्य बहिष्कार का ऐलान किया जायेगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शासन पहले शिक्षकों की लंबित मांगों पर ध्यान दे। इसके बाद डिजिटल अटेंडेंस लागू करे।