किसान आंदोलन : उप्र सरकार ने मांगों पर विचार के लिए बनाई पांच सदस्यीय समिति

लखनऊ, तीन दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आंदोलनरत किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए औद्योगिक विकास विभाग के सचिव अभिषेक प्रकाश ने पांच सदस्यी समिति गठित करने का आदेश जारी किया।

जारी निर्देश के अनुसार, समिति को भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विवादों के संबंध में किसानों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने का काम सौंपा गया है। यह 21 फरवरी, 2024 और 27 अगस्त, 2024 के पहले के सरकारी आदेशों में उजागर किए गए मामलों की भी समीक्षा और जांच करेगी।

इसमें कहा गया कि शासन ने यह अपेक्षा की है कि समिति हितधारकों के साथ सुनवाई करेगी, पूर्व निर्णयों का सत्यापन करेगी और प्रदर्शनकारियों की चिंताओं के समाधान के लिए एक खाका तैयार करेगी।

समिति में विशेष सचिव (राजस्व), उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप सचिव (औद्योगिक विकास), प्रभावित क्षेत्र के जिला प्रशासन का एक प्रतिनिधि और स्थानीय प्राधिकरण प्रतिनिधि शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार को गौतम बौद्ध नगर में किसान समूहों के नेताओं सहित सौ से अधिक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल महिलाओं और बुजुर्गों को बाद में रिहा कर दिया गया।

प्रदर्शनकारी पूर्व में सरकार द्वारा अधिग्रहीत अपनी जमीन के बदले मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे।

भाषा किशोर आनन्द धीरज

धीरज