E-Registration System: अब इस राज्य में भी लागू हुआ ई-रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मात्र पांच हजार रुपये में होगा संपत्ति का बंटवारा

E-Registration System in UP: उत्तर प्रदेश। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले नागरिक हैं और रजिस्ट्री की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। अब से आपको रजिस्ट्री के लिए अब बार-बार भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। यूपी सरकार ने संपत्ति की बिक्री और खरीद के लिए ई-रजिस्ट्रेशन (E-Registration System) को लागू कर दिया है। इसके लिए जरूरी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और जल्द ही ये सुविधा लोगों को मिलेगी।

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पांच हजार रुपये में होगा संपत्ति का बंटवारा 

बता दें कि उत्तर प्रदेश ऐसा सिस्टम लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। वहीं, अब यूपी में संपत्ति का बंटवारा भी मात्र पांच हजार रुपये में हो सकेगा। स्टाम्प शुल्क घटाने के फैसले से संपत्ति के विवादों में कमी आने की आशंका है। इस नियम के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पैतृक संपत्ति का बंटवारा अब आसान हो जाएगा। इसके साथ ही विवादों में भी कमी आएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सालाना लगभग 40 लाख रजिस्ट्री होती हैं। रजिस्ट्री और संपत्ति बंटवारे में अक्सर ये देखा जाता है कि विवाद की स्थिति रहती है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश दिए गए थे।

संपत्ति बंटवारे का नया फॉर्मूला तैयार

उत्तर प्रदेश में स्टाम्प शुल्क ज्यादा होने की वजह से संपत्ति बंटवारे में बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति रहती थी। वर्तमान में पारिवारिक संपत्ति में बंटवारे के लिए जिले में रजिस्ट्रार के यहां आवेदन होता है। इसमें संपत्ति के सभी हिस्सेदारों के नाम चढ़ते हैं फिर तहसीलदार के सामने सहमति पत्र दिया जाता है। इसमें लम्बा समय लगता है।

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कैसे कर सकेंगे ई-रजिस्ट्रेशन

सरकारी विभागों में जमीनों का रजिस्ट्रेशन बड़े पैमाने कर होता है, जिस कारण रोजाना भीड़ लगी होती है। ऐसे में अब रजिस्ट्री के लिए लोगों को भटकने की जररुरत नहीं होगी। वो घर बैठे भी ये काम कर सकेंगे। रजिस्ट्री के लिए आपके पास  मोबाइल और फाइल की सॉफ्ट कॉपी में डॉक्युमेंट्स होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने पर रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प फीस भी डिजिटली जमा होगी। ई-मेल से आवंटी तक डीड पहुंचेगी।पूरी प्रक्रिया और उसकी जांच डिजिटली हो सकेगी। हालांकि, रजिस्ट्रेशन ऑफिस टाइमिंग में ही होगा। इस फैसले के साथ ही यूपी ई-रजिस्ट्री वाला देश का दूसरा राज्य होगा। अभी तक ई-रजिस्ट्री की सुविधा केवल महाराष्ट्र में ही थी। इससे रजिस्ट्रेशन कार्यालय में भीड़ का दबाव भी कम होगा।

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