7th Pay Commission पेंशन के लिए 7 साल सर्विस की शर्त की बाध्यता खत्म.. सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम फैसले, पेंशनर्स को भी फायदा

7th pay commission नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने डीए के ऐलान के साथ कई अहम फैसले लिए हैं।  इन फैसलों का असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ रहा है। वहीं पेंशनर्स को भी इनमें से कुछ फैसलों का फायदा मिल रहा है।

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7th pay commission सरकार ने कर्मचारी की मौत की स्थिति में पेंशन से जुड़े एक नियम में अहम बदलाव किया है। इससे कर्मचारी के नहीं रहने के बाद उसके परिवार या आश्रित को फायदा होगा। दरअसल कर्मचारी पर आश्रित लोगों के लिए पेंशन के लिए 7 साल की सर्विस की शर्त की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।

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सबसे पहले बात करें एचबीए यानी हाउस बिल्डिंग एडवांस कि तो वे कर्मचारी जो अपना घर बनाना चाहते हैं वे एचबीए के जरिए फायदा ले सकते हैं।

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इस योजना के तहत, सरकार 7.9 प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज दे रही है और कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इस योजना का लाभ 31 मार्च 2022 तक लिया जा सकता है।

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एचबीए पर राहत मिलने के साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को सबसे बड़ी राहत महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर मिली है। सरकार ने बीते डेढ़ साल से फ्रीज डीए और डीआर को नई दर पर बहाल कर दिया है।