7th Pay Commission latest news: मोदी सरकार केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों के मिनिमम बेसिक वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों के यूनियन लगातार केंद्र सरकार के न्यूनत्तम वेतन बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। इन यूनियन की मांग है कि न्यूनत्तम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाये और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाये।
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माना जा रहा है कि सरकार 8 महीने से बकाए कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को लेकर जल्द फैसला कर सकती है। तो कर्मचारियों के यूनियनों की मांग के चलते सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी आएगी जिसके चलते न्यूनत्तम बेसिक वेतन 26,000 रुपये तक बढ़ सकती है।
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केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी जिसके साथ न्यूनत्तन वेतन भी बढ़ जाएगा। न्यूनतम सीमा वेतन की 26000 रुपए होगी। मतलब सीधे तौर पर उनकी सैलरी में 8000 रुपए का इजाफा होगा साथ ही इस पर मिलने वाले डीए में भी इजाफा हो जाएगा।
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फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का बेसिक वेतन तय करने का फॉर्मूला है। इसे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर लागू किया गया था। इससे कर्मचारियों की सैलरी खुद ब खुद बढ़ जाती है। बता दें कि सरकार के इस निर्णय से केंद्र के 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा।
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अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी होगी 18,000 X 2।57= 46,260 रुपए। अगर इसी को 3।68 मान लिया जाए तो सैलरी होगी 26000X3।68= 95,680 रुपए। कर्मचारियों को इसमें बंपर फायदा मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर कर्मचारियों की सैलरी में 49,420 रुपए का इजाफा होगा। ये कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया गया है। अधिकतम सैलरी वालों को और बड़ा फायदा मिलेगा।