सदन में अंडे पर बवाल, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग लेकर विपक्ष का वॉक आउट, 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित

रायपुर। मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गई। अंडे पर जारी बवाल के बीच सदन में भी मिड डे मील में अंडे देने की योजना पर हंगामा हुआ। बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सरकार अंडा व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए गलत जानकारी दे रही है कि प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग अंडा खाते हैं। बृजमोहन ने इस पर सरकार को कहा कि अगर अंडा बांटने है तो उनके घर भिजवा दीजिए स्कूल में मत बांटिए ।नेता प्रतिपक्ष सहित बीजेपी सदस्यों ने इस पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सत्ता पक्ष जिस तरह से व्यवधान कर रहे है वो सदन का अपमान है। ऐसे में हम मूक दर्शक बनकर बैठे रहेंगे। इतना कहते हुए सदन का बहिष्कार कर बाहर चले गए।  सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई

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वहीं अजीत जोगी ने RTE के तहत स्कूलों में आरक्षित सीटों की संख्या की जानकारी मांगी। उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन बहाना बना रहे हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा। जोगी ने केंद्र सरकार से अनुरोध कर अपना अंश मिलाकर स्कूलों को पैसा देने की बात कही है। ताकि स्कूलों को बहाना न मिले। केंद्र से अब तक कितनी राशि मिली इसकी जानकारी मांगी है। इस पर मंत्री टेकाम के मुताबिक 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार देती है। 168 करोड़ रूपए का भुगतान बकाया है जिसे शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। मंत्री के मुताबिक 2016-17 में 64,962 सीट आरक्षित था। इसमें 38,232 छात्रों को प्रवेश दिया गया। साल 2017-18 में 84,204 में से 42,297 छात्रों को प्रवेश दिया गया वहीं 90057 आरक्षित सीटों में 45,347 छात्रों को प्रवेश दिया गया।

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नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राजस्व मंत्री के सवालों से नाराजगी जताई। विपक्ष के नेता के मुताबिक राजस्व मंत्री हर निर्माण कार्यों में परीक्षण कराने की बात कहते हैं। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई। इस पर मंत्रीजी ने सफाई दी है कि निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है इसलिए परीक्षण जरूरी है। मंत्री के जवाब से भाजपा सदस्यों ने सदन में जमकर शोर मचाया। विधायक शिवरतन शर्मा के मुताबिक पूरे प्रदेश में विकास कार्य रूके हैं। इस पर सीएम बघेल ने सफाई दी है कि राशि हमारे पर पर्याप्त है लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया है। जो काम रूके हैं उसका परीक्षण कर नए सदस्यों के सुझाव लेकर जल्द शुरू किए जाएंगे।

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गौरतलब है सदन में आज भूपेश बघेल सरकार द्वारा 4 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट होगा। इसके अलावा सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को इस बजट पर चर्चा होगी।

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पेश होगा 4 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट