प्रदेश में SC वर्ग की स्थिति अच्छी नही, SC का बजट जनरल पर खर्च, बहुत कम मामलों में दाखिल हुई चार्जशीट — रामशंकर कठेरिया

भोपाल। मध्यप्रदेश में एससी वर्ग की स्थिति पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया ने ताजा जानकारी दी। उन्होने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए मध्य प्रदेश सरकार को जो बजट खर्च करना चाहिए वह हो नहीं पा रहा है। अनुसूचित जाति का बड़ा बजट जनरल वर्ग पर खर्च किया जा रहा है।

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उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए एससी वर्ग का बजट अच्छा नहीं है। मध्यप्रदेश में SC का साक्षरता प्रतिशत 54, कॉलेज से ड्रॉपआउट छात्रों का प्रतिशत ज्यादा है। छात्रों को बैंकों से भी सहयोग नहीं मिलता, SC वर्ग को बैंक सहयोग नहीं कर रहे। स्टैंडअप बैंक लोन का प्रतिशत बहुत कम है।

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इसके साथ ही उन्होने प्रमोशन में आरक्षण पर कहा कि सरकार ने एक साल का समय मांगा है। 289 मामले में जाति प्रमाण पत्र न दे पाने के कारण चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। दर्ज मामलों के मुकाबले पुलिस ने बेहद कम चार्जशीट दाखिल की। सागर, ग्वालियर, छतरपुर में SC वर्ग की हत्याओं की संख्या बढ़ी है। 3 साल की रिपोर्ट के आधार पर की समीक्षा गई है। आयोग ने सभी मामलों में मप्र सरकार को एक महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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वहीं मुलाकात के बाद सीएम ने अनुसूचित जाति के लिए अलग से बजट खर्च करने के लिए अलग से कानून बनाने की बात कही है।

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