मुफ्त में मिल रहा गैस सिलेंडर, यहां की सरकार ने आम जनता के लिए खोला खजाना, फायदा उठाने आप देर ना करें |state-govt-to-give-free-gas-cylinder

मुफ्त में मिल रहा गैस सिलेंडर, यहां की सरकार ने आम जनता के लिए खोला खजाना, फायदा उठाने आप देर ना करें

लोगों को अब साल में 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे, सरकार लोगों के लिए लगातार कई योजना लेकर आ रही है ताकि लोगों को हर सम्भवतः मदद मिल सके। मुफ्त गैस सिलेंडर योजना का लाभ सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा, सरकार के इस फैसले से लोग काफी खुश हैं और सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं।

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 PM IST
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Published Date: July 14, 2022 1:58 am IST

Free Gas Cylinder: सरकार ने लोगों को पहले मुफ्त राशन और अब फ्री गैस के सिलेंडर देने का ऐलान किया है। लोगों को अब साल में 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे, सरकार लोगों के लिए लगातार कई योजना लेकर आ रही है ताकि लोगों को हर सम्भवतः मदद मिल सके। मुफ्त गैस सिलेंडर योजना का लाभ सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा, सरकार के इस फैसले से लोग काफी खुश हैं और सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। इस योजना का लाभ आपको कैसे मिल सकता है चलिए समझते हैं।

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राशन कार्ड धारक होना जरुरी

Free Gas Cylinder: यदि आपको मुफ्त सिलेंडर योजना का लाभ उठाना है तो इसकी पहली शर्त यह है कि आप राशन कार्ड धारक हों। दरअसल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोगों के लिए यह ऐलान किया है कि जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनको साल में तीन गैस के सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। इस योजना से राज्य सरकार पर बोझ जरुर बढ़ेगा पर आम लोगों को मंहगाई से थोड़ी राहत तो मिल जाएगी। हालांकि इस योजना के लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं जिनका पालन करना जरुरी है, तभी इस योजना का लाभ आपके मिल पाएगा।

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अंत्योदय कार्ड करा लें लिंक

Free Gas Cylinder: इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसी जुलाई के महीने में ही अपने अंत्योदय कार्ड को गैस कनेक्शन के साथ लिंक कराना होगा अन्यथा आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। राज्य सरकार ने इस योजना के क्रीयान्वन की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके तहत ज‍िलेवार अंत्योदय उपभोक्ताओं की ल‍िस्‍ट भी स्‍थानीय गैस एजेंस‍ियों को भेज दी गई है और कहा गया है कि जल्द ही वह अंत्योदय कार्ड से गैस कनेक्शन को लिंक करने का काम पूरा करें। राज्य सरकार के इस योजना के बाद प्रदेश के 2 लाख कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा तो वहीं सरकार पर करीब 55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा।

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