7 सूत्रीय मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, कलेक्टोरेट घेराव करने निकले भाजपाइयों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा हुए जख्मी

7 सूत्रीय मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, कलेक्टोरेट घेराव करने निकले भाजपाइयों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा हुए जख्मी

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  • Publish Date - January 22, 2021 / 01:31 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:52 PM IST

बीजापुर। किसानों के समर्थन में भाजपा आज सात सूत्रीय मांग को लेकर एक दिवसीय धरना देकर रैली निकाली। कडी सुरक्षा के कारण भाजपा कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय का घेराव नहीं सके। इस बीच पुलिस के साथ धक्का मुक्की में पूर्व वन मंत्री महेश गागडा जख्मी जो गए। इधर भाजपा की सभा से पहले कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर भाजपा को किसानों का विरोधी बताया और 26 जनवरी के बाद कांग्रेस ट्रेक्टरों से रैली निकालर पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा और जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार के खिलाफ धरना देने की चेतावनी दी।

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किसानों के मुद्दों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखे तेवर आज बीजापुर में भी देखने को मिला… भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही थी, उसके पूर्व बीजापुर विधायक विक्रम मण्डावी ने प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस सरकार की दो वर्ष के कार्यकाल की प्रंशसा की। वहीं केन्द्र सरकार द्धारा दी जा रही किसान निधी योजना की आलोचना करते हुए आगामी 26 जनवरी के बाद दिल्ली में हो रहे किसान धरना का समर्थन करते हुए पूर्व वन मंत्री महेश गागडा और भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार के घर पर धरना देने की चेतावनी दी। 

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वहीं भाजपा एक दिवसीय धरना देकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वादा निभाओं के नारे लगाते हुए प्रदेश में धान खरीदी व्यवस्था की कडी आलोचना की । धरने में पहुंचे हजारों किसानों ने भाजपा के 15 वर्ष की और क्रेन्द्र सरकार की सराहना करते हुए भाजपा का समर्थन दिया। वहीं भाजपा की बड़ी रैली को देखकर जिला प्रशासन ने बीजापुर को छावनी में बदल दिया। भाजपा कार्यकर्ता कलेक्टोरेट के घेराव को निकले लेकिन नगर में ही बैरीकेट बना दिया था। जहं जमकर धक्का मुक्की हुई, सुरक्षा घेरा तोडने के दैरान पूर्व मंत्री महेश गागडा को हल्की चोट भी आई। गागड़ा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और बीजापुर में विधायक का विरोध के लिए लोग निकलकर भाजपा का समर्थन दे रहें हैं, उन्होंने कहा कि बारदाना की कमी जिला प्रशासन पूरी कर सकता है मगर सरकार ने कलेक्टर को सिर्फ पेमेंट देने के लिए बैठा रखा है। 

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