Praise Of Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ ने देश में बनाई अलग पहचान, केंद्र सरकार ने की सराहना, मिलेगा 1874 करोड़ रुपये अतिरिक्त आबंटन
छत्तीसगढ़ ने देश में बनाई अलग पहचान..Praise Of Chhattisgarh: Chhattisgarh created a distinct identity in the country,
- Deepak Sahu
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Publish Date - January 16, 2025 / 08:17 AM IST,
Updated On - January 16, 2025 / 11:09 AM IST
रायपुर: Praise Of Chhattisgarh मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जनहितैषी नीतियों एवं कार्यक्रमों से न केवल प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपितु राज्य के बजट और केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का जनहित में सदुपयोग सुनिश्चित कर केंद्र सरकार से सराहना और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की भी हकदार बनी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि राज्य की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना सरकार की प्राथमिकता है।
Praise Of Chhattisgarh छत्तीसगढ़ ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के तहत आबंटित धनराशि का कुशल और प्रभावी उपयोग किया है, जिसकी केंद्र सरकार ने सराहना की है। पूंजीगत व्यय के तहत राशि के सदुपयोग के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को शीघ्र ही 1874 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन मिलेगा। यह राशि राज्य के बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए खर्च की जाएगी। पूंजीगत व्यय यानि कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) का अर्थ है उन पूंजीगत व्ययों का प्रावधान, जो किसी राज्य या देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण, नए परिसंपत्तियों के सृजन और दीर्घकालिक विकास के लिए किए जाते हैं। बजट में इसे इसलिए शामिल किया जाता है ताकि शासकीय धन का उपयोग सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, और उद्योग जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए किया जा सके।
Praise Of Chhattisgarh मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और राज्य के समग्र विकास को गति देना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय (राज्य कैपेक्स) में 17,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों, औद्योगिक परियोजनाओं और सिंचाई योजनाओं पर खर्च की जा रही है। राज्य को केंद्र से 1874 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन मिलने से नई परियोजनाओं को लागू करने, रोजगार सृजन और राज्य के बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।