जल आर्वधन योजना पर सत्तापक्ष विपक्ष आमने सामने, नगरीय चुनाव में लेट लतीफी को मुद्दा बनाने की फिराक में विपक्ष

अंबिकापुर। नगर निगम अंबिकापुर के द्वारा शुरू की गई 106 करोड रुपए की अमृत मिशन जल आवर्धन योजना अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत इस योजना को लेकर वर्तमान नगर निगम सत्तापक्ष पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। विपक्ष जहां योजना में हीला हवाली करने से लोगों को राहत नहीं मिलने की बात कह रहा है तो वहीं सत्तापक्ष योजना की लेटलतीफी की बात तो मान रहा है मगर इस महत्वपूर्ण योजना के जरिए बड़ा लाभ आम लोगों को मिलने की बात कह रहा है।

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बता दें कि इस योजना के तहत अलग-अलग इलाकों में पाइपलाइन विस्तार के साथ ही टंकियों के जरिए लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना है, मगर इस योजना शुरूआत से ही योजना विवादों में घिर गई है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र की योजना होने के कारण वर्तमान सत्ता पक्ष इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और योजना विलंब से चल रही है। यही नहीं विपक्ष का यह भी आरोप है कि जिन इलाकों में पाइप लाइन का विस्तार किया जाना है उन इलाकों में पाइप लाइन का विस्तार नहीं किया जा रहा।

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इधर सत्तापक्ष का कहना है कि योजना शुरुआत में ठीक चली मगर बीच में ठेकेदार के द्वारा लापरवाही बरती गई। जिसे लेकर नोटिस और कार्रवाई की बात भी निगम कह रहा है, इसके अलावा योजना 3 महीने एक्सटेंशन होने के बाद भी नगर निगम का कहना है कि योजना 2019 दिसंबर तक पूरी होनी थी मगर इसे मार्च 2020 तक पूरा किया जाएगा। ऐसे में नगर निगम प्रबंधन इस पर किसी राजनीति से इनकार करते हुए इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने की बात कह रहा है। जाहिर है कि निगम चुनाव में विपक्ष सत्ता पक्ष की हर नाकामी को मुद्दा बनाकर जनता के चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है।

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