अब मोबाइल पर मिलेगा जमीन का खसरा, खतौनी और नक्शा, मुख्यमंत्री ने किया इस खास सुविधा का शुभारंभ… देखिए

भोपाल। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून के 10 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेल्प लाइन 181 के अंतर्गत मोबाइल पर खसरा, खतौनी और नक्शा उपलब्ध कराने की सुविधा का शुभारंभ किया… इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम 181 सेवा के साथ सीएम डैशबोर्ड, सीएम वाट्सएप चैटबाॅट और मान्य अनुमोदन सेवा शुरू की… भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सुशासन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों व सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी-कर्मचारी बेहतर काम करेंगे, उन्हें पुरस्कृत करेंगे और जो नहीं करेंगे, वे भोगेंगे… मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर हर जानकारी मेरे सामने रहेगी… हर योजना की मॉनिटरिंग भी की जा रही है… नागरिकों को कंप्यूटर से सरकारी सेवाएं व सुविधाएं मिल जाएं, यह सरकार की सोच है।

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उन्होंने कहा कि नई सेवाएं शुरू की जा रही है… इसके लिए MP इनोवेशन पाेर्टल तैयार किया गया है…. सीएम ने बताया कि प्रदेश में 426 लोक सेवा केंद्र विकासखंड और तहसील स्तर पर संचालित हो रहे हैं… इन केंद्रों पर 300 से अधिक सेवाएं दी जा रही हैं… अब तक सात करोड़ से अधिक आवेदनों का आनलाइन निराकरण किया गया है।

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मप्र में लोक सेवा गारंटी कानून का सफर इस प्रकार रहा—
2010- लोक सेवा गारंटी कानून लागू हुआ…
2012- ऑनलाइन सेवा प्रदाय व्यवस्था प्रारंभ…
2014- डिजिटल जाति प्रमाण पत्र निर्माण का अभियान…
2018- समाधान एक दिन, मोबाइल एप सुविधा प्रारंभ…
2021- सीएम जनसेवा लांच, सीएम डैशबोर्ड ,चैटबोर्ड लांच… मान्य अनुमोदन सेवा प्रारंभ…

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