कर्जमाफी के साथ वादों को पूरा करने अतिरिक्त राशि की जरुरत, 15 से 21 हजार करोड़ टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य.. देखिए

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून 8 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा। 10 जुलाई को बजट पेश कर सकती है कमलनाथ सरकार। पिछली बार की तुलना में बजट का आकार इस बार ज्यादा हो सकता है।

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इसके साथ है सरकार ने कर्जमाफी के साथ अपने वादों को पूरा करने के लिए टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के दम पर 15 हजार करोड़ की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इस साल 15 से 21 हजार करोड़ रूपए का टारगेट सेट किया है।

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बजट तय करने से पहले माइनिंग, आबकारी, परिवहन और वाणिज्यिक कर के लक्ष्य को बढ़ाया गया है। जय किसान कर्जमाफी, युवा स्वाभिमान योजना, कन्यादान योजना और बिजली बिल आधा करने के लिए अब अतिरिक्त राशि की जरुरत पड़ेगी। इसलिए हर विभाग का रेवेन्यू लक्ष्य में इजाफा किया गया है।

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