नेता प्रतिपक्ष ने कहा सरकार ने जनता के ​हक को छीना, 5 साल तक पार्षदों के दबाव में रहेंगे मेयर और अध्यक्ष

बिलासपुर। नगरीय निकाय चुनाव के संशोधित अध्यादेश पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से 5 साल तक पार्षदों के दबाव में मेयर और अध्यक्ष रहेंगे। इसके साथ ही इन पदों पर अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के इस कदम को गलत निर्णय बताते हुए कहा कि संशोधित अध्यादेश जनता के अधिकारों का हनन है।

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इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने जनता के हक पर कुठाराघात किया है। कांग्रेस सरकार को जनता पर विश्वास नहीं है। सरकार ने पहले तो मेयर और अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव का फैसला किया और अब राइट टू रिकॉल को खत्म कर प्रदेश की जनता के साथ बड़ा कुठाराघात किया है। जनता इस सरकार को जवाब जरूर देगी।

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