सवाल आपका है
रायपुरः सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को अनुसूचित जाति प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चैबे ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 10 दिन के भीतर जनप्रतिनिधि अपने-अपने जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधि कलेक्टरों को सुझाव देंगे और उन सुझावों को स्वीकृति दी जा सकेगी।
प्राधिकरण के जरिए चलाए जा रहे नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के कार्यक्रम के तहत लगभग 1900 गौठानों का काम शुरू हो रहा है। प्राधिकरण के जरिए ही गौठान निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने शख्त निर्देश देते हुए कहा है कि गौठान निर्माण के काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गौठान का काम जनप्रतिनिधि के सुझावों के मुताबिक किया जाए।
पहले निर्माण किए गए गौठानों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है और जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद स्वीकृति नहीं दी गई है, उन्हें जल्द ही राशि का भुगतान किया जाएगा। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग जैसे दोनों प्राधिकरण में काम करने का दायरा सीमित था, अब हमने दायरा बढ़ाकर 12 बिंदुओं पर कार्य स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि सभी विभागों के प्रमुख सचिवए सचिव मौजूद थे।
Download App
