7th pay commission: सीएम भूपेश ने दी सरकारी कर्मचारियों को सौगात, सातवें वेतनमान की तीसरी किस्त के भुगतान की घोषणा

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाओं राजीव गांधी न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया भी वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में जुड़े।

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सीएम भूपेश बघेल ने इस अवसर पर आज राज्य के सरकारी कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी किस्त का भुगतान करने की भी घोषणा की है, सीएम ने कहा कि इस निर्णय से एक लाख 81 हजार से अधिक शासकीय सेवकों को लाभ होगा। तीसरी किस्त के रूप में 360 करोड़ का भुगतान किया जाएगा।

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राज्य के सरकारी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम 2017 सातवां वेतनमान का लाभ दिनांक 1.1.2016 से प्रभावशील कर नगद भुगतान 1.7.2017 से किया गया। 1.1.2016 से 30.6.2017 तक के 18 माह की बकाया एरियर्स की राशि को 6 किस्तों में भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया था।

राज्य शासन ने 1.1.2016 से 31.3.2016 तक की प्रथम किस्त की राशि 344 करोड़ का भुगतान दिनांक 8.8.2018 को और 1.4.2016 से 30.6.2016 तक दूसरे किस्त की राशि 356 करोड़ का भुगतान दिनांक 4.10.2019 को किया जा चुका है। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में राज्य के 1 लाख 81 हजार कर्मचारियों को 700 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

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आपदा के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने से राज्य शासन की ओरसे किए गए मितव्ययता उपायों के फलस्वरूप एरियर की तीसरी किस्त का भुगतान गत वर्ष नहीं किया जा सका था। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन की ओर से किए जा रहे सतत उपायों के अनुक्रम में अब 1.7.2016 से 30.9.2016 तक के लिए एरियर की तीसरी किस्त की राशि का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस पर लगभग 360 करोड़ का व्यय भार अनुमानित है। इससे राज्य के 1 लाख 81 हजार से अधिक शासकीय सेवक लाभान्वित है।