प्रदेश में 6 हजार 876 अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, महापौर के सीधे चुनाव के लिए आएगा संशोधन विधेयक

भोपाल। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रदेश में 6,876 अवैध कॉलोनियां नियमित करने के विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से जल्दी लागू किया जाएगा। शिवराज कैबिनेट की 6 जुलाई को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।

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24 मार्च 2021 को कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्तावित बिल को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके साथ ही सरकार महापौर के सीधे चुनाव के लिए भी संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। सरकार की तैयारी बजट सत्र में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए सत्र समय से पहले स्थगित हो गया।

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अब विधानसभा का मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद आयोजित होने की संभावना है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस विधेयक को जुलाई में ही लागू करना चाहते हैं, ताकि निकाय चुनाव से पहले इसके नियम बनाए जाएं। जिसमें अवैध कॉलोनी की कट ऑफ डेट, नियमित योग्य कॉलोनी में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कॉलाेनाइजर और रहवासियों से कितनी राशि ली जाएगी, यह तय हो जाएगा।

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