भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को हर साल 6 हजार अनुदान, आज से पंजीयन की शुरुआत

भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को हर साल 6 हजार अनुदान, आज से पंजीयन की शुरुआत 6 thousand grants every year to landless agricultural labor families, registration starts from today

  •  
  • Publish Date - September 1, 2021 / 05:49 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:40 PM IST

Bhumihin krishi majdoor breaking news

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में आज से ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के लिए पंजीयन की शुरूआत के अवसर पर मजदूर भाईयों और बहनों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराने की अपील की है।

पढ़ें- सायरा बानो की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ के बाद ICU में भर्ती

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम जारी संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमने जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने की जो पहल की है, उसमें “राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” के नाम से एक नया अध्याय जुड़ रहा है।

पढ़ें- सितंबर के एंडिंग से पहले निपटा लें ये जरुरी काम, उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान

इस न्याय योजना के लिए पंजीयन की शुरूआत आज 1 सितम्बर से हो रही है। पंजीयन का यह काम 30 नवम्बर 2021 तक चलेगा। योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिए 6 हजार रूपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि, सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।

पढ़ें- अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए मोबाइल एप और वेब पोर्टल लॉन्च

उन्होंने कहा कि हमारी शीर्ष नेता और सांसद मती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हमें यह मंत्र दिया है कि गरीब परिवारों की जेब में किसी भी तरह से धन राशि डाली जाए ताकि ये लोग आर्थिक संकट के दौर में, कर्ज के दुष्चक्र में न फंसे और अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। जिस तरह से किसानों को मिली आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया है, उसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिली आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचल में अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बनेगी।

पढ़ें- कोरोना का एक और बेहद खतरनाक C.1.2 स्ट्रेन आया सामने, 6 देशों में फैला नया वेरिएंट, वैक्सीन को भी दे सकता है मात

बघेल ने कहा कि हमारा यह बहुत बड़ा सपना था कि किसी भी रूप में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की मदद करें और अब यह सपना पूरा होने का समय आ गया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है।