शराबबंदी लागू करने की तैयारी में जुटी सरकार, घोषणापत्र के वादे पूरे करने 22 विभागों को निर्देश

रायपुर। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के वादे जल्द पूरे हो सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की शनिवार को हुई बैठक में कई विषयों पर हुई चर्चा। सरकार ने 22 विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे जन घोषणा पत्र के अनुसार अपने विभागवार कार्ययोजना बनाएं।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किए गए हैं। जन घोषणा पत्र के वादों के अनुसार 2 साल के अनुभवी शिक्षाकर्मी नियमित हो सकते हैं। 60 साल से बड़े किसानों को 1000 प्रतिमाह पेंशन दी जा सकती है, वहीं सरकार 75 साल के अधिक वालों को 1500 रु दे सकती है। महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ होंगे। बालबाड़ियों में प्री प्राइमरी स्कूल संचालित होंगे। तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को भी क्रमोन्नति, पदोन्नति के साथ 4 स्तरीय वेतनमान का तोहफा मिलेगा।

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एक बड़ा वादा पूर्ण शराबबंदी का है। बस्तर सरगुजा जैसे जिलों में ग्राम सभा को अधिकार दिए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 दिसम्बर को शपथ ग्रहण के तत्काल बाद मंत्रालय (महानदी भवन) पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों की पहली बैठक में मुख्य सचिव को जन घोषणा पत्र की प्रति सौंपी और उन्हें इस पर विभागवार तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए थे।