हरित क्षेत्र के लिए जीत: मप्र सरकार ने भोपाल आवास योजना के प्रस्ताव को खारिज किया

भोपाल, 17 जून (भाषा) मध्य प्रदेश सरकार ने नए बंगले बनाने संबंधी प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके कारण प्रदेश की राजधानी में 27,000 से अधिक पेड़ों की कटाई हो सकती थी। पर्यावरण संरक्षण का हवाला देते हुए, यह निर्णय स्थानीय निवासियों और हरित कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच लिया गया।

राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ‘एक्स’ पर एक संदेश में कहा, ‘‘नये भोपाल के पुनर्घनत्वीकरण योजना के पर्यावरण संरक्षण एवं क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों को देखते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव को समग्र विचार के बाद अस्वीकृत कर अन्य वैकल्पिक स्थानों के परीक्षण के निर्देश दिये गये हैं। नए प्रस्ताव के लिए प्रारंभिक स्तर पर नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जायेगा।’’

भोपाल के सैकड़ों निवासियों ने 27,000 से अधिक पेड़ों को बचाने के लिए हाथ मिलाया, जिनके बारे में उन्हें आशंका थी कि शहर में अति महत्वपूर्ण लोगों (वीवीआईपी) के बंगलों के लिए जगह बनाने की मेगा परियोजना के तहत उन्हें काट दिया जाएगा।

पिछले 10 दिन से नागरिक, छात्र और हरित कार्यकर्ता मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा शिवाजी नगर और तुलसी नगर में पेड़ों को काटकर विधायकों और नौकरशाहों के लिए बंगले बनाने की योजना के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। यह इलाका शहर के हरित क्षेत्रों में से हैं।

कई महिलाओं और सत्तारूढ़ भाजपा के एक विधायक सहित अन्य लोगों ने शुक्रवार को पेड़ों की पूजा की और उन्हें बचाने का संकल्प लिया।

मप्र आवास और शहरी विकास के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने पहले स्पष्ट किया था कि पेड़ों को ‘तुरंत’ कुछ नहीं होगा।

उन्होंने नागरिकों के विरोध के बीच कहा था, ‘‘यह गृह निर्माण मंडल द्वारा शहरी विकास मंत्री के समक्ष पेश की गई एक अवधारणा थी। अब तक, कोई मंजूरी नहीं मिली है। सरकार पेड़ों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। अभी तक पेड़ों को काटने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’’

भाषा सं दिमो आशीष

आशीष