Government Schemes for Women: इन सरकारी योजनाओं की मदद से महिलाएं शुरू कर सकती हैं खुद का बिजनेस, जानें लाभ उठाने का तरीका

Government Schemes for Women: देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ पाकर महिलाएं खुद के पैरों पर खड़े हो सके। कई ऐसी महिलाएं हैं जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो ऐसा नहीं कर पाती। अगर आप भी इन्ही में से एक हैं तो अब टेंशन न लें। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की मदद से लोन लेकर आप जो चाहे वो बिजनेस शुरू कर सकती हैं वो भी बेहद आसान तरीके से। आइए जानते हैं…

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स्त्री शक्ति योजना 

SBI के तहत चलाई जा रही सरकार की स्त्री शक्ति योजना में महिला को बहुत ही कम ब्याज पर 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ऐसे में जो महिलाएं खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं वह बैंक के माध्यम से इसके लिए  आवेदन कर सकती हैं। लेकिन, बका दें कि ये लोन आपको तभी मिलेगा जब महिला की उस बिजनेस में 50% या उससे अधिक की साझेदारी हो। इस योजना के तहत अगर आपको 50 हजार रुपये तक का बिजनेस लोन लेना है तो कोई गारंटी नहीं देनी होगी। वहीं अगर 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन लेती हैं तो बैंक को गारंटी देनी होगी।

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क्रेडिट गारंटी स्कीम 

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के अंतर्गत चलने वाली क्रेडिट गारंटी स्कीम उन महिलाओं के लिए भी है जिन्हें न केवल कारोबार शुरू करना है बल्कि पहले से काम धंधा सेटअप कर चुकी हैं और इसे चलाने के लिए वित्तीय मदद चाहिए। इस योजना के तहत महिलाओं को 5 करोड़ रुपये का लोन मिल सकता है। बता दें कि महिलाओं के मालिकाना हक वाले या उनके द्वारा चलाए जा रहे छोटे व्यवसाय को 80% का गारंटी कवर भी मिल सकता है, जबकि क्रेडिट फैसिलिटी के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र में सभी क्रेडिट यानी लोन 50 लाख रुपए की गारंटी के लिए योग्य माने जाते हैं।

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स्टैंड अप इंडिया लोन 

सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस स्कीम का लाभ केवल ऐसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और या फिर महिला उद्यमी के लिए है, जिसमें 10 लाख से  1 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है। इस योजना के तहत मदद केवल उन्हें मिलेगी जिनकी आयु 18 साल से अधिक है। बता दें कि ग्रीनफील्ड स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से शुरू होकर कर्ज की सुविधा देता है। नॉन इन्डिविजुअल एंटरप्राइज के मामले में कम से कम 51% शेयर होल्डिंग और कंट्रोल शेयरिंग किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होगा तभी कागजों को वेरिफाई करके यह लोन पा सकते हैं। इसके अलावा आवेदक ने किसी भी बैंक से डिफॉल्ट नहीं किया हो तब जाकर ये लोन दिया जाएगा।

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