Best five schemes for farmers: नई दिल्ली। किसानों के लिए केंद्र ने कई तरह की योजनाएं निकाली हैं, जिनका लाभ देश का हर किसान उठा सकता है। आज हम बताएंगे कि सिर्फ पीएम किसान योजना ही नहीं बल्कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे किसानों को आर्थिक सहायता के साथ ही फसल का बीमा और अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।
इन योजनाओं का लाभ उठा कर हर किसान अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है और अपनी आय भी बढ़ा सकता है। चलिए बताते हैं कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिल सकता है।
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केंद्र सरकार की इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैविक उत्पादन में जैविक प्रक्रिया, प्रमाणीकरण, लेबलिंग, पैकेजिंग और परिवहन के लिए हर तीन साल में सहायता दी जाती है। सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक मदद करती है। साथ ही जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से की गई है, जो किसानों को सालाना 6 हजार रुपये देती है। इस योजना के तहत देश का कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। यह रकम तीन किस्त में दी जाती है, जो 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। इसे अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है।
किसानों को उनकी खेती या कृषि व्यय के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना को 1998 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई है। इन कृषि या केंद्र सरकार की योजना के तहत भारत सरकार कृषि के लिए सरकारी सब्सिडी के रूप में 4 फीसदी प्रति वर्ष की रियायती दर पर एग्रीकल्चर लोन के साथ किसानों को सहायता प्रदान करती है। अभी तक इस योजना का लाभ 2.5 करोड़ किसान उठा चुके हैं।
केंद्र सरकार की ओर से फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है ताकि किसानों को फसलों के नुकसान पर आर्थिक मदद की जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को एक जगह लाने का प्रयास किया गया है। इस योजना के लिए सरकार के पास एक विजन और मिशन है। फसलों को आपदा से नुकसान, कीट लगने या सूखा पड़ने पर बीमा योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।
Best five schemes for farmers: सिंचाई संबंधी एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाना है। सरकार ने किसानों के लिए सोर्स क्रिएशन, डिटेल, बोर्ड, फिल्ड एप्लीकेशन और डेवलपमेंट प्रैक्टिस पर शुरू से अंत व्यवस्था के साथ आकर्षक तरीके से प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने का फैसला किया गया है।