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The government has made online electronic point of sale mandatory at all ration shops.
नई दिल्ली। Ration Card New Rule: केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना ने राशन कार्डधारकों को राहत भरी खबर दी है। अब सरकार ने इस योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. इतना ही नहीं इस योजना को सफल बनाने के लिए और हर स्तर तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए सरकार समय-समय पर बदलाव भी करती है। अब सरकार ने सी योजना के तहत नया कदम उठाया है। दरअसल, सभी को सही मात्रा में राशन मिल पाए इसके लिए सराकर ने देश भर में नया नियम लागू कर दिया है।
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सरकार ने सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लाभार्थियों को सही मात्रा में अनाज मिल सके। इसके बाद सभी कोटेदारों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई कोटेदार ऐसा नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ने के नियमों में संशोधन कर दिया है।
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दरअसल, राशन तौल में गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही, राशन डीलरों को हाइब्रिड माडल की प्वाइंट आफ सेल मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी को किसी भी हाल में कम राशन न मिले।
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