51 लाख से ज्यादा पेंशनरो के खातों में 1005 करोड़ 41 लाख रुपये ट्रांसफर, इसी माह मिलेगा स्मार्ट फोन भी..
- satya prakash
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Publish Date - July 11, 2023 / 07:08 PM IST,
Updated On - July 11, 2023 / 07:08 PM IST
जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रदेश के 51 लाख 21 हजार 969 पेंशनरों के बैंक खातों में 1005 करोड़ 41 लाख 28 हजार 750 रुपए हस्तांतरित किए। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में मई-जून माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि (न्यूनतम 1000 रुपए) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भेजकर राहत पहुंचाई। (Pension Deposited on Bank Accounts) उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत और उनकी सामाजिक सुरक्षा हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।
सीएम गहलोत ने लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में कहा कि आमजन को न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में कमी नहीं रखी जाएगी। इसी भावना को लेकर राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार गारंटी को लेकर एक्ट बनाएंगे। इससे प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन राशि सहित हर वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान में न्यूनतम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग है। पेंशन आपका मान-सम्मान है, इसलिए राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक सम्बल प्रदान करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देशवासियों को खाद्य सुरक्षा, सूचना, रोजगार और शिक्षा की गारंटी दी गई। (Pension Deposited on Bank Accounts) अब वर्तमान केंद्र सरकार को भी पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून बनाना चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को सहायता मिलें।
स्मार्ट फोन इसी माह से होंगे वितरित
सीएम गहलोत ने कहा कि प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को इसी माह से स्मार्ट फोन 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ वितरित किए जाएंगे। इससे वे जनकल्याणकारी योजनाओं से सीधे जुड़ सकेंगी। साथ ही शीघ्र ही मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में राशन पैकेट का वितरण भी आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार सहित हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास से राजस्थान वर्ष 2030 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा।