DA Hike Govt Announcement: बोनस के बाद होने जा रहा है महंगाई भत्ते का ऐलान.. दशहरा के तुरंत बाद सरकार देगी सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, जानें कितना फ़ीसदी होगा इजाफा..

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के तहत सेवारत लाखों कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया हैं। जानकारी के मुताबिक़ बोनस के ऐलान के बाद अब केंद्र की सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का ऐलान भी करने वाली हैं। सूत्रों ने बताया कि डीए पर फैसला दशहरे के तुरंत बाद ले लिया जायेगा और इसकी घोषणा भी साथ ही कर दी जाएगी। IBC24 ने पहले ही इस बात की संभावना जताई थीं इसका ऐलान सितम्बर महीने के बजाये अक्टूबर में ही किया जाएगा। (DA Hike Announcement just before deewali latest order and notification) कल गुरूवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई थी जिसमे देशभर के 12 लाख रेल कर्मचारियों के लिए दीवाली बोनस की घोषणा की गई है। इसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का इंतज़ार हैं जो ख़त्म होने वाला है।

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बता दें कि मौजूदा समय में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 50 फीसदी है। अगर इसमें 4 फीसदी की वृद्धि होती है तो ये दर 54 पर पहुंच जाएगी।

कितना बढ़ेगा DA और DRA ?

सूत्रों के मुताबिक, सरकार अक्टूबर 2024 के तीसरे हफ्ते में 3-4% महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान कर सकती है। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। इससे यह बेसिक सैलरी का 50% हो गया था। (DA Hike Announcement just before deewali latest order and notification) बीते कुछ समय में सेन्ट्रल एम्प्लाई के फायदे से जुड़ी यह दूसरी बड़ी खबर है। हाल में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (यूपीएस) शुरू करने का ऐलान किया था। इस पर देशभर के कर्मचारियों में चर्चा हो रही है।

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आठवें वेतन आयोग की मांग

केंद्र सरकार के कई कर्मचारी संघ आठवें वेतन आयोग के गठन की लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार की तरफ से इस आयोग की गठन में किसी भी तरह की जल्दबाजी देखने को नहीं मिल रही हैं। 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि ‘जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए थे। (DA Hike Announcement just before deewali latest order and notification) लेकिन, सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही है। सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। आपको बता दें कि, सरकार कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है।

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