DA-DRA Hike Update: दीवाली में बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह!.. सितम्बर में नहीं होगा DA-DRA का ऐलान!.. जानें क्या हैं लेटेस्ट अपडेट
दरअसल अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की फाइल पर मुहर लगा सकती है। बता दें कि मौजूदा समय में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 50 फीसदी है।
- satya prakash
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Publish Date - September 8, 2024 / 04:49 PM IST,
Updated On - September 8, 2024 / 04:49 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के तहत सेवारत करोड़ो कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया हैं। जानकारी के मुताबिक़ सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस महीने यानी सितम्बर में ऐलान की संभावना कम हैं। (DA DRA and HRA Hike Before Deewali) सूत्रों की मानें सरकार की तरफ से डीए और डीएआर का ऐलान अक्टूबर यानी दिवाली से पहले किया जाएगा।
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अक्टूबर में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक
दरअसल अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की फाइल पर मुहर लगा सकती है। बता दें कि मौजूदा समय में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 50 फीसदी है। अगर इसमें 4 फीसदी की वृद्धि होती है तो ये दर 54 पर पहुंच जाएगी।
कितना बढ़ेगा DA और DRA ?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार सितंबर 2024 के तीसरे हफ्ते में 3-4% महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान कर सकती है। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। इससे यह बेसिक सैलरी का 50% हो गया था। (DA DRA and HRA Hike Before Deewali) बीते कुछ समय में सेन्ट्रल एम्प्लाई के फायदे से जुड़ी यह दूसरी बड़ी खबर है। हाल में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) शुरू करने का ऐलान किया था। इस पर देशभर के कर्मचारियों में चर्चा हो रही है।
आठवें वेतन आयोग की मांग
केंद्र सरकार के कई कर्मचारी संघ आठवें वेतन आयोग के गठन की लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार की तरफ से इस आयोग की गठन में किसी भी तरह की जल्दबाजी देखने को नहीं मिल रही हैं। 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि ‘जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए थे। (DA DRA and HRA Hike Before Deewali) लेकिन, सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही है। सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। आपको बता दें कि, सरकार कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है।