हर जरूरतमंद ल मिलत हे फोकट म राशन…अइसन हे कका के शासन, भूपेश राज में बढ़ी राशन ​कार्डधारी परिवार की संख्या

रायपुर । छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है। तब से प्रदेश में विकास की नई गंगा बह रही है। भूपेश बघेल कि अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता के लिए लगातार काम कर रही है। नरवा गरवा घुरवा और बारी छत्तीसगढ़ में विकास की नई इबारत लिख रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की कई महत्वकांक्षी योजनाएं प्रदेश के जनता को सीधे फायदा पहुंचा रही है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के जनता के लिए जब से सार्वभौम पीडीएस योजना लागू की है। तब से आम जनता के राशन की समस्या दूर हो गई है। भूपेश बघेल की सार्वभौम पीडीएस योजना हर वर्ग के लोगों को राशन दे रही है। यह योजना आज के समय गरीब वर्ग के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने राज्य के गरीब लोगों को CG Ration Card 2023 के माध्यम से रियायती दरों पर दाल, चीनी, चावल, गेहूं, नमक एवं कोरोसिन जैसी खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाते हैं। ताकि राज्य के गरीब परिवार भी अपना दैनिक भरण पोषण अच्छे से कर सके और एक बेहतर स्वस्थ जीवन जी सके।

सर्वजन हिताय की भावना से प्रेरित है छत्तीसगढ़ की पीडीएस योजना

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर लागू की गई यूनिवर्सल पीडीएस योजना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को साथ में लेकर चलती है। ‘‘सस्ता चावल सबका अधिकार’’इस योजना का ध्येय है। यह योजना सभी वर्ग के लोगों को राशन उपलब्ध कराती है। इस योजना में राज्य के कोटवार से लेकर कलेक्टर तक तथा पार्षद से लेकर मंत्री तक सभी का राशनकार्ड बनाये जा रहे हैं।सार्वभौम पीडीएस से अब कोई भी व्यक्ति राशनकार्ड या राशन से वंचित नहीं रहेगा। प्रदेश के सभी परिवार अब राशनकार्ड के लिए पात्र हो गए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 96 प्रतिशत लोगों का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा राज्य के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को हर महीने 35 किलो चावल दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के हितों को ध्यान में रखकर आवश्यक सुधार किया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना वादा निभाया

छत्तीसगढ़ में सर्वभौम PDS योजना 2 अक्तूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर शुरू की थी। इसके बाद अब तक इस योजना का लाभ 69.67 लाख परिवारों को मिल रहा है। योजना में एपीएल परिवारों को भी 35 किलो खाद्यान्न सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। युनिवर्सल पीडीएस लागू कर सरकार ने जनघोषणा पत्र में शामिल अपने वायदे को पूरा किया है। राज्य में पूर्व में 58 लाख राशनकार्ड प्रचलित थे, इनमें शामिल 2 करोड़ 16 लाख व्यक्तियों अर्थात् राज्य की 85 प्रतिशत् जनसंख्या को रियायती दर पर चावल का वितरण किया जा रहा था। गत एक वर्ष के दौरान राज्य में लगभग 10 लाख नवीन राशनकार्ड जारी किये गये तथा 2 लाख 46 हजार नवीन सदस्य राशनकार्डो में जोड़े गये हैं। राज्य सरकार ने लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा देने सतत रूप से नए परिवारों को जोड़ने में संवेदनशील पहल की है। विगत 2 वर्ष के दौरान राज्य में लगभग 11 लाख 15 हजार नवीन राशनकार्ड जारी किए गए तथा 5 लाख 52 हजार नवीन सदस्यों के नाम राशनकार्डों में जोड़े गए हैं। इसी प्रकार प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम, छात्रावास और कल्याणकारी संस्थाओं में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। पूर्व में राज्य के ऐसे 12.90 लाख राशनकार्डधारी परिवार जिनके पास एलपीजी कनेक्शन है, उनकी केरोसिन पात्रता समाप्त कर दी गई थी। अब ऐसे उपभोक्ताओं की आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हे अगस्त 2019 से केरोसिन का वितरण पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में नगरीय क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 2 लीटर तथा अनुसूचित क्षेत्र में अधिकतम 3 लीटर प्रति राशनकार्ड केरोसिन की पात्रता निर्धारित है।

छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से सबको मिल रहा राशन

सार्वभौम पीडीएस के तहत सभी सामान्य परिवारों को खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। सामान्य राशनकार्डो में खाद्यान्न की पात्रता – 01 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 या 03 से अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो खाद्यान्न 10 रूपये प्रतिकिलो प्रतिमाह निर्धारित की गई है। वर्तमान में 9 लाख 20 हजार सामान्य राशनकार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 2012 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सामान्य परिवार हेतु प्रतिमाह 15 किलो चावल की पात्रता रखी गई थी, जिसे अप्रैल 2015 में समाप्त कर दी गई। सार्वभौम पीडीएस योजना के क्रियान्वयन के लिए 27.60 लाख टन चावल में से केन्द्र का आबंटन 13.84 लाख टन और स्टेट पूल आबंटन 13.76 लाख टन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 5100 करोड़ रुपए वहन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 3400 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। इससे गरीब और वंचित परिवार के लोगों की चिंता दूर हुई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अपने एक बयान में कहा है कि राज्य में यूनिर्वसल पीडीएस लागू होने के बाद खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में वृद्धि हुई है। खाद्यान्न सुरक्षा का दायरा बढ़ने से राज्य सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। गरीब वंचित परिवारों को इस योजना में अब फिर 35 किलो खाद्यान्न मिलने लगा है। वहीं पांच से अधिक परिवार के सदस्य होने पर प्रति सदस्य 7 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न भी दिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राशन कार्ड के लाभ

प्रदेश के नागरिकों को CG Ration Card बनवाने का लाभ ऑनलाइन दिया जा रहा है। जिससे अब राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों की लंबी-लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी सरकारी सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण दुकान पर जाकर कम कीमत पर गेहूं, चावल, नमक, चीनी, दाल एवं केरोसिन आदि खरीद सकता है।

छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारक ‌अपने राशन कार्ड के माध्यम से आसानी से अपने भारतीय होने का प्रमाण साबित कर सकते हैं।
राशन कार्ड का सबसे अधिक लाभ गरीब लोगों को दिया जाता है। क्योंकि इन्हें लाभांवित करने के लक्ष्य से ही राशन कार्ड की सुविधा की शुरुआत की गई थी।
Chhattisgarh Ration Card 2023 का उपयोग करके नागरिक सरकारी/गैर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने एवं अन्य कई प्रकार के दस्तावेज जैसे-ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि बनवाने में कर सकता है।

छत्तीसगढ़ राशन कार्ड की श्रेणियां

प्रदेश सरकार ने अपने यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ राशन कार्ड को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित कर रखा है। जिनका ब्यौरा नीचे निम्नलिखित इस प्रकार है।

APL Ration Card- छत्तीसगढ़ के गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को एपीएल राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। इन राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा रियायती दरों पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं।

BPL Ration Card- गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवार को बीपीएल राशन कार्ड जारी किया जाता है। इस राशन कार्ड धारक परिवार को हर माह 25 किलो खाद्य सामग्री रियायती दरों पर उपलब्ध करवाई जाती है। जिससे गरीब परिवार अच्छे से अपना दैनिक भरण पोषण कर सके।

AAY Ration Card- प्रदेश सरकार द्वार राज्य के गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को अंतोदय राशन कार्ड (AAY Ration Card) उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिसके माध्यम से प्रत्येक परिवार को 35 किलो खाद्य सामग्री बहुत ही कम कीमतों पर दी जाती है।

 

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